काठमाडौं– प्रदेशको संख्यामा सहमति जुटाउने भनिए पनि दलहरू कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । विशेष समितिको बैठकले प्रदेशको संख्या र सीमांकनको टुंगो लगाउने भनिए पनि केही विषय मिलाउन बाँकी भन्दै शीर्ष नेताहरू बाहिरएपछि कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको हो । बुधबारको बैठकबाट बाहिरिएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले टुंगो लगाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि नभ्याइएको बताए । ६ प्रदेशमा सहमति जुट्न लागेको हो ? भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘संख्या भोलि (बुधबार) नै तपाईँहरूले थाहा पाउनु हुनेछ ।
विवादित सबै विषयको टुंगो पनि लाग्नेछ ।’ त्यस्तै फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पनि सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘संख्याको टुंगो लागिसक्यो भनेर तपाईँहरू नभन्नुस् । सीमांकनसहितको प्रदेश आउँछ, त्यसमा हाम्रो पूर्णसहमति छ ।’ यसअघि राति अबेरसम्म बसेर भए पनि सीमांकनको टुंगो लगाउन शीर्ष नेताको बैठक राति अबेरसम्म प्रयासरत थिए । तर, संघीयता, नागरिकता र धर्मको विषयमा कुनै निष्कर्ष निस्केन ।
बुधबार अबेरसम्म संसद सचिवालयका प्रवक्ताको कार्यकक्षमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, विद्या भण्डारी, कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालगायत शीर्ष नेताहरू लगातार बैठकमा थिए भने उता डा. बाबुराम भट्टराई, भीम रावल, कृष्ण सिटौला, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरू पनि संसद सचिवालयको राज्यव्यवस्था समितिको हलमा बैठकमा थिए ।
आज टुंगो लाग्छ; डा. भट्टराई संवाद समितिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सबै कुरा टुंगोमा पु¥याउन अझैँ १÷२ घन्टा लाग्ने देखिएकाले यतिखेर बस्नुभन्दा भोलि (बिहीबार) बिहान ८ बजे नै गृहकार्य गर्ने र ९ बजे बसेर खाना खाने बेलासम्म सिध्याउन सकिने बताए । बिहीबार नै सबै विषयको टुंगो लाग्ने र संवाद समितिको बैठक बसेर त्यसको प्रतिवेदन पास गरिने उनले जानकारी दिए । प्रदेशको संख्याको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा भट्टराईले टुंगो नलागुन्जेल बोल्न उपयुक्त नहुने भन्दै प्रस्तावना, नागरिकतालगायतका सबै विषयमा सहमति नजिक पुगेको बताए ।
६ प्रदेशमा सहमतिको प्रयास नेताहरूबीच भइरहेको वार्ताको विषय बाहिर नआए पनि तर एमाओवादी सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले ६ प्रदेशमा सहमतिको प्रयास हुँदै गरेको जानकारी यहाँ रहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई दिएका थिए । कांग्रेस नेता महेश आचार्यले नेताहरूले समयको अर्जेन्सी बुझेकाले त्यसैअनुसार वार्ता भइरहेको जानकारी दिए । सविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताको सुझाव अनुसार परिमार्जन गर्न संवैधानिक राजनीतिक सहमति तथा संवाद समितिमा आइपुग्दा सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्ने कसरत भएपछि निर्धारित समयमा प्रतिवेदन बुझाउन समिति असफल भएको हो ।
