नेपाली काँग्रेसका सभाषद अमरे सिंहले पार्टीले स्पष्टिकरण सोधेर गल्ती गरेको र त्यसलाई सच्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘प्रदेश नभए देश’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा काँग्रेस संसदीय दलले सोधेको स्पष्टिकरणको जवाफ दिँदै उनले मुलुकको अखण्डता प्रति प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
‘यो देशमा भएका आम नेपालीले न्यायचित हक पाउनुपर्छ भन्ने वकालत गर्दा मेरो देशप्रतिको बफादारितामा शंका गर्न मिल्छ ?’ सिंहले सात बुँदे स्पष्टिकरण पत्रमा भनेका छन् ।
संसदीय दलमा बुझाएको सिंहको स्पष्टिकरण पत्र यस्तो छ–
मुख्य सचेतक
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय
संसद भवन, सिहंदरवार, काठमाण्डौं
विषय – स्पष्टीकरण ।
म अमरेश कुमार सिंह आफुमा राजनीतिक चेतना प्रारम्भ भए देखि नै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली काँग्रेसप्रति प्रतिबद्ध रहँदै आएको एक क्रियाशील व्यक्ति भएको स्मरण गराउनु चाहन्छु । मेरो राजनीतिक आस्था, विचार र सो अनुरुपको अभियानमा अटल रहँदै नेपाली काँग्रेस पार्टीको महासमिति सदस्य रहेको मलाई प्रजातान्त्रिक विचार मान्यता र काँग्रेस प्रतिको आस्थाबाट कहिल्यै कसैले विचलित गराउन नसक्ने व्यहोरा यहाँ उल्लेख गरिरहनु पर्ने होइन । म पार्टीको एक इमान्दार, वफादार तर स्वतन्त्र विचार वहन गर्ने कार्यकर्ता हुँ । यद्यपी म पार्टी अनुशासन तथा निर्देशन प्रति सदैव सचेत छु ।
नेपाली काँग्रेस प्रजातन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्ध देशको सवैभन्दा जेठो पार्टी हो, जसले आन्तरिक र वाह्रय जीवनमा समेत भिन्न विचारको सम्मान र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्दछ भन्ने जनविश्वास छ । प्रजातन्त्र र पार्टी संगठनलाई नकारात्मक असर गर्ने बाहेकको स्वतन्त्रता म आफैले पनि उपभोग गर्न पाउँदा म आफ्नो पार्टी नेपाली काँग्रेस प्रति सदा गौरव महशुस गर्दछु ।
नेपाली काँग्रेसको जग मधेश तराइमा निकै मजबुत रहेको तथ्य बारे मैले यहाँ वर्णन गरिरहनु पर्ने छैन । विगतका निर्वाचन परिणामहरुले काँग्रेस पार्टी र मधेश बीचको सम्बन्ध स्थिति स्पष्ट गरेका छन् । मधेशको निर्वाध साथ रहँदा काँग्रेसले प्राप्त गरेको परिणामगत हैसियत र मधेश बक्री हुँदा काँग्रेसले व्यहोर्नु परेको परिणामले मधेशको महत्व दर्शाउँछ । म एक मधेशी काँग्रेस कार्यकर्ता भएको कारणले पनि मधेशमा काँग्रेसको प्रभाव अटल राख्ने प्रयोजन सम्मत मेरो भूमिका हुनुपर्ने अनिवार्यता छ । मधेशी जनताको भावना र चाहना अनुरुपको भूमिका काँग्रेसका हामी जस्ता जिम्मेवार कार्यकर्ताले निर्वाह नगर्दा अरु कसैले मधेशमा अधिपत्य जमाउन सक्छ भन्ने तर्फ म सदैव सचेत छु र पार्टी नेतृत्व पनि यस तथ्यप्रति सदा सचेत एवम् संवेदनशील रहने अपेक्षा गर्दछु ।
यस्तै वास्तविकताका बीच मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दैआएको छु । पार्टी,प्रजातन्त्र र देशकै हितका खातिर समर्पित भूमिका निर्वाह गरिरहेकै अवस्थामा मलाई अस्वाभाविक किसिमले स्पष्टिकरण मागिँदा म स्तब्ध र आश्चर्य चकित भएको छु । देश राष्ट्र, प्रजातन्त्र र काँग्रेस पार्टीप्रति समर्पित म जस्ता कार्यकर्तासँग जुन प्रकारले स्पष्टिकरण मागियो, यसले तराई मधेशमा क्रियाशील आम काँग्रेसजन स्वंम् काँग्रेसका शुभचिन्तक तथा समर्थकहरुलाई दुखी र निरुस्साहित तुल्याएको छ। त्यसैले यस प्रकारको त्रुटि सच्याउन पार्टी नेतृत्वले बिलम्ब गर्ने छैन भन्ने विश्वास मैले गरेको छु ।
१, नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित मिति २०७२०४र१८ र पत्र संख्या ०७२र०३ च।नंस् ०६ को पत्र मैले प्राप्त गरें र यस पत्रमा मूख्य रुपमा श्रावण ४ र ५ गते संविधानको पहिलो मस्यौदामा सुझाव संकलनमा आफु निर्वाचित भएको जिल्ला सर्लाही क्षेत्र नं। ६ मा उपस्थित नभएको कारण खुलाउन र अर्को २०७२/०४/१२ को राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका अन्नपूर्णपोष्टको हवाला दिँदै त्यसमा मलाई उद्धृत गरी बोलेको विषयमा ७ दिन भित्र स्पष्टिकरण पेश गर्नु भनिएकोमा दिएको समय सिमाभित्रै स्पष्टीकरण पेश गरेको छु ।
२, पहिलो कुरा साउन ४ र ५ गते सुझाव संकलनका लागि गरिएको कार्यक्रमको बेला म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा दशौं हजार जनताको बीचमा निर्धारित गरिएको जनता उच्च माविमा गरहीया सल्लाह सुझावका लागि उपस्थित भएकै थिए तर जिम्मा लिएका माननीय सभासद् तथा संविधान सभा सचिवालयका कर्मचारीहरु अनुपस्थित रहेका थिए । साथै सुझाव संकलन गर्न सकिने अवस्था समेत थिएन । बिनासिमांकन ल्याइएको मस्यौदाबाट मधेशका जनता असन्तुष्ट रहेकोले सुझाव संकलनमा अडचन पैदा भएको, जनताले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसकेको अवस्था रहेकोले म सुझाव संकलन प्रक्रियाबाट अलग बस्न बाध्य भएँ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्को हैसियतले मैले आफ्नो क्षेत्रको जनतालाई चिढाएर सुझाव संकलन गर्दा त्यसको प्रभाव आगामी निर्वाचनमा समेत पर्ने भएको र त्यसबाट मलाई र पार्टीलाई राजनीतिक क्षति हुने स्थिति भएकोले सुझाव संकलनको लागि चाहेर पनि प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकिएन । यो कार्य तत्काल पाटी निर्देशन अनुकुल नदेखिए पनि दीर्घकालीन रुपमा राष्ट्रिय हित एवं पार्टीको हितको पक्षमा रहेको जानकारी गराउँछु । साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले मेरा प्राथमिक जिम्मेबारी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताप्रति रहने व्यहोरा मैले यहाँ उल्लेख गरिरहनु पर्ने छैन ।
३. सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०७२ असार ४ गते दिएको अन्तरिम आदेशबमोजिम प्रदेशहरुको नामांकन र सिमाङ्कनसहितको संविधान संविधानसभाबाट जारी गर्न दिएको आदेशको विपरित ल्याइएको संविधानको पहिलो मस्यौदाबारेमा मेरो क्षेत्रका जनताले सुझाव दिने अवस्था थिएन । अदालतको आदेश विपरित गरिने कार्य कानुनी शासन र लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत हुन्छ र नेपाली कांग्रेसजस्तो गौरवशाली लोकतान्त्रिक छवि भएको दल अदालतको आदेश विपरित जानु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । जनताको भावनालाई बेवास्ता गर्दा आगामी दिनमा मलाई र पार्टीसमेतलाई राजनीतिक क्षति हुने अवस्था थियो । सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र न। ६ का मतदाताहरुले सिमांकन बिनाको संविधानको मस्यौदामा नागरिकहरुको सुझाव संकलन लागि निर्वाचन क्षेत्रमा नआउनु भनी मलाई सचेत गराइसकेको अवस्था थियो । यस कारणहरुले गर्दा जनमत संकलनको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन नसक्ने अवस्था आएको हो ।
४, दोश्रो बिषय मिति २०७२/४/१२ को अन्नपूर्ण पोष्टको हवाला दिएर जुन कुरा स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, पत्रिकाको समाचारमात्रै स्पष्टीकरणको आधार हुन सक्दैन । पत्रिकाको समाचारको आधारमा स्पष्टीकरण सोध्दा हरेक नेताको हरेक दिनको भाषण विवादमा पर्न सक्छ र हरेक नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसकारण पत्रपत्रिकामा छापिएका समाचारलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने आधार नबनाइयोस् । यसले भविष्यका लागि पनि गलत नजिर बनाउँछ । कहिले काँही एउटै शव्दले पनि फरक फरक अवस्थामा फरक अर्थ दिन्छ । मैले मिति २०७२र४र११ मा राजनीतिक संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिमा सिमांकनविना संविधान जारी भयो भने त्यसले देशमा द्वन्द निम्त्याउँछ भनेको हुँ । मेरो भनाईको तात्पर्य सिमांकनबिनाको संविधान जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायतका आन्दोलनहरु,नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३८(१क) र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत हुन्छ भन्ने हो । अन्नपूर्ण दैनिक पत्रिकामा मलाई उद्धृत गरेर लेखिएको समाचार लेख्ने समाचरदाताले कसरी कुन अर्थमा बुझे र आफनो मनोगत हिसाबले के लेखे त्यसको स्पष्टीकरण मैले दिनुको कुनै औचित्य छैन । तर पनि यो प्रसंगमा म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३ ले राष्ट्र भन्नाले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिगतरुपमा राष्ट्र हो । त्यसैले नेपालमा बसोबास गर्ने मधेसी जनता पनि राष्ट्र हो । मधेसीको इच्छा अकांक्षालाई नजरअन्दाज गर्नु पनि राष्ट्रिय एकता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत हुन्छ । यसकारण अन्तरिम सँविधानको लक्ष्य एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुपको कामलाई राष्ट्रिय हितविपरीत व्याख्या गरिनु बौद्धिक दरिद्रता हो । यो प्रश्न सम्बन्धित पत्रिका र पत्रकार तर्फ सोझ्याउनु नै उचित हुने ठान्दछु ।
५, यो बिषय मैले अन्तरिम संविधानको धारा १२ ले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गरी संविधान कै संरक्षणका लागि संविधान निर्माण भइरहेको बिषयमा खुल्ला बहस हुनु पर्दछ भन्ने उद्देश्यले सचेत गराउन खोजेको हुँ । राष्ट्रिय अखण्डताप्रतिको चिन्ताले नै यो कुरा भनेको हुँ, राष्ट्र टुक्रयाउनुपर्दछ भन्ने कुरा मेरो कल्पनाभन्दा धेरै टाढा छ, मलाई यस्तो आरोप लगाउनेहरुकै दृष्टिमा खोट छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । मैले संवाद समितिमा बोलेको कुरा यो देशप्रतिको माया, मोह र वफादारिता भएर नै भनेको हुँ । के यो देशमा भएका आम नेपालीले न्यायोचित हक पाउनुपर्छ भन्ने वकालत गर्दा मेरो देशप्रतिको वफादारितामा शंका गर्न मिल्छ रु राष्ट्रको अखण्डता जसरी हाम्रो लागि अहम विषय हो, राज्यका सबै नागरिकको न्यायोचित अधिकारको रक्षा हुनुपर्दछ भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ । हाम्रो पार्टी देशका सबैभन्दा पुरानो र साँच्चिकै प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकोले यो सन्दर्भमा मैले थप बताइरहन आवश्यक ठानेको छैन ।
६, मधेसी जनताले संघीयताको लागि ठूलो त्याग गरेका छन् र उनीहरु आफ्नो सशक्तीकरणको लागि संघियता आवश्यक ठान्छन् । संघियतालाई पर धकेल्ने कार्यले मधेसी जनताको राज्यप्रतिको संशयलाई बल पुर्याउने हुँदा संघियताबिनाको संविधानले मधेसमा उत्पन्न हुनसक्ने द्वन्दले राज्यलाई अपूरणीय क्षति हुन्छ भने बिषयप्रति मैले सचेत गराउन खोजेको हुँ । बलमिच्यााइँ गरेर प्रक्रियाको नाउँमा संविधानसभा नियामावली विपरित जनताको संविधानमा आफनो अभिमत राख्न पाउने अधिकारको समेत उल्लंघन हुने गरी फास्ट ट्रयाक विधिबाट संविधान ल्याउने कुरा अलोकतान्त्रिक हुन्छ भने मेरो ठहर छ । आखिर सुझाव संकलन कार्यमा जहाँ जहाँ जनताको सहभागिता भयो, उनीहरुले पनि सिमांकनसहितको संविधान जारी गर्नका लाािग सुझाव दिएका छन् र सिमांकनसहितको सविधान जारी हुने अवस्था वनेको छ ।
७, यहाँनिर म के कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु भने मधेसको भूमिका लोकतन्त्रको पक्षमा सदैव सकारात्मक रहँदै आएको छ । मधेसका जनताको समर्थन विना कांग्रेसले चुनाव जितेको छैन । काग्रेसको राजनीतिक भविष्य निर्धारणमा मधेसको भूमिका सदैव अग्रणी स्थानमा रहेको छ । नेपाली कांग्रेसको उर्वर भूमि नै मधेस हो । मधेसी जनताको भावनाविपरीत हुने कार्यले कांग्रेस र लोकतन्त्र दुवैको जगलाई कमजोर बनाउँछ । यसकारण मैले जनताको भावनानुसार नै जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले आफ्ना कुराहरु राखेको हुँ र मेरा कुराहरु पार्टीको नीति, सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय हित विपरीत नभएको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु । म अहिले पनि नेपाली कांग्रेसको घोषित नीति तथा कामप्रति समर्पित छु । संघीयता,समावेशिता एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता मुद्दालाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्तविपरीत अथ्र्याउने कुरालाई चुप लागेर बस्न मलाई हाम्रो गौरवशाली पार्टीको मूल्य र मान्यताले दिदैन । मनसा, वाचा, कर्माको आधारमा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी पाएको म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति समर्पित छु र त्यस उद्देश्यका लागि संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, जनसंख्यामा आधारित जनप्रतिनिधित्व एवं धर्म निरपेक्षताजस्ता पार्टीका सार्वजनिक नीति र सिद्धान्तलाई प्रवद्र्धन गर्न काम गरिरहेको छु र गरिरहनेछु ।
म न्याय र सत्यको पक्षमा पार्टीको कार्यकर्ताको रुपमा पार्टीको सिद्धान्त प्रति सदैव अविचलित रुपमा उभिदै आएको छु र भविष्यमा पनि उभिरहनेछु । धन्यवाद ।
बोधार्थ
१, नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय कार्यालय, विपी स्मृति भवन,
विपी नगर, ललितपुर
डा. अमरेशकुमार सिंह,
सभासद, सर्लाही क्षेत्र नं. ६, नेपाली कांग्रेस
