काठमाडौं २८ असार २०७८/ प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सम्भवतः सोमबार निर्णय सुनाउँदै छ । सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय राखेर उक्त मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । ५ सदस्यीय इजलासका न्यायाधीशहरूबीच मतभेद नभए सर्वसम्मत निर्णय हुनेछ भने मतभेद भए बहुमतको राय मान्य हुने गरी निर्णय सार्वजनिक हुनेछ ।
करिब दुई महिनादेखि गतिहीन भएको राजनीतिलाई निकास पनि दिने भएकाले सोमबारको सम्भावित निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीश एक सातासम्म अरू मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न रहेनन् । यस अवधिमा उनीहरूले रिट निवेदकको मागदाबी, लिखित जवाफ, दुवै पक्षको बहसनोट र बहस बुँदा अध्ययन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा वकालत गरेका एक कानुन व्यवसायीले संविधानको दीर्घकालीन प्रयोग हुने गरी निर्णय आउने सम्भावना रहेको बताए । ‘जसको पक्षमा फैसला आए पनि संविधानको व्यवस्थालाई खेलौनाका रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने भनेर भविष्यका लागि एउटा स्पष्ट मार्गचित्र आउने सम्भावना देख्छु,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अदालतले आजको घटनालाई हेरेर व्याख्या गर्दा संविधान दीर्घजीवी हुँदैन भन्ने मान्यता छ । त्यसैले विवाद निरूपण गर्दा यस्ता घटना भोलिका दिनमा नदोहोरियोस् भन्नेमा ध्यान ज्यादा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’ निवेदक पक्षका एक कानुन व्यवसायीका विचारमा अदालतले राज्यशक्तिको जथाभावी प्रयोगबारे व्याख्या गरिदियो भने आगामी दिनमा संवैधानिक अभ्यासका लागि मार्गदर्शक हुनेछ ।
रिट निवेदकको मागदाबी, सरकारी पक्षको प्रतिवाद र मुद्दाका दुवै पक्षसँग तटस्थ बसेका कानुन व्यवसायीहरूसँगको कुराकानीका आधारमा सर्वोच्च अदालतको सम्भावित आदेशका विषयमा चार अनुमान गर्न सकिन्छ । यी सम्भावना प्राथमिकतामा आधारित नभएर प्रक्रियाका आधारमा क्रमबद्ध रूपमा राखिएका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।
