काठमाडौं ५जेठ २०७८ /सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक खिचातानीबाट संसद्बाट एमसीसी पारित नभएर त्यसको निर्माण कार्य सुरु हुन नसके पनि पूर्वतयारीको रूपमा लिइएको ईआईए प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)द्वारा एमसीसी हुने अनुदान र सरकारको लगानीबाट कार्यान्वयन गरिने विद्युत् प्रसारण आयोजनाको ईआईए प्रकृया २ वर्षअघि जुन २०१८ मा सुरु गरेको थियो भने स्वीकृतिका लागि मार्च २०२० मा विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएको थियो ।
प्रसारणलाइन र सबस्टेसनहरूको निर्माणका लागि हाल भइरहेको पूर्वतयारी कार्यको एक प्रमुख अंश रहेको र एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्नुपूर्व पूरा गर्नुपर्ने कार्यस्थलमा पहुँचसम्बन्धी पूर्वशर्त हासिल गर्ने सन्दर्भमा यो उपलब्धि एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा भएको एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताए ।
“ईआईए एक महत्वपूर्ण कोसेढुंगा हो, अर्को महत्वपूर्ण कोसेढुंगा यस सम्झौताको संसदीय अनुमोदन हुनेछ ।”
नेपालको प्रचलित कानुुनअनुसार विस्तृत रूपमा तयार गरिएको ईआईए प्रतिवेदन नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अधीनमा रही स्वीकृत गरिएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
यस क्रममा तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषणका लागि सघन कार्यविधि अपनाइनुका साथै आयोजना कार्यान्वयन गरिने १० वटा जिल्लाका ३० वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा अन्तरक्रिया तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पनि एमसीए नेपालले जनाएको छ । यो समाचार कारोबार दैनिकमा छ ।
