काठमाडौं १४ बैशाख २०७८ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित कोरोना संक्रमण बढेका जिल्लामा १५ दिन निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले संक्रमणको दर धेरै बढेकाले जोखिम भएका जिल्लामा १५ दिनको निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि काठमाडौं उपत्यकालगायतका जिल्ला प्रशासनले ७ दिनको अवधि तोकेर निषेधाज्ञा घोषणा गरेका थिए । अब यो निषेधाज्ञाको अवधि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बढ्नेछ ।
‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले ७ दिनको भने पनि मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनको निर्णय गरेको छ, अब यही निर्णय जिल्ला प्रशासनले फलो गर्नेछन्,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने । संक्रमण तीव्र भएपछि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रशासनले आगामी बिहीबारदेखि लागू हुने गरी वैशाख २२ गते मध्यरातिसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यो अवधि वैशाख मसान्तसम्म लम्बिनेछ । कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले महामारीको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा कडा आदेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको भोलिपल्टै उपत्यकामा निषेधाज्ञाको घोषणा गरिएको हो । योसँगै दोस्रो लहरको संक्रमणविरुद्ध जुध्न निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाको संख्या ९ पुगेको छ ।
यसअघि नै बाँके, बर्दिया, बागलुङ र कालीकोटका सहरी, बढी जनघनत्व भएका र सीमावर्ती इलाकामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने सुर्खेतमा मंगलबार राति १२ बजेदेखि र कास्कीमा बुधबार बिहान ६ बजेदेखि सात दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । सीसीएमसीको आइतबारको बैठकले सक्रिय संक्रमितको संख्या दुई सय नाघेका जिल्लामा सकभर लकडाउन र त्यो नभए निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहरी क्षेत्रमा ५ सय र पहाडी क्षेत्रमा २ सय संक्रमित पुगेका जिल्लामा प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय पनि गरेको छ । सबै विद्यालयहरू बन्द गर्ने र परीक्षाहरू स्थगित गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
महामारीविरुद्ध उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाइएको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि गत भदौ ३ देखि असोज १ सम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । दोस्रो लहरको संक्रमण रोक्न पछिल्लो निषेधाज्ञाले सहयोग पुग्ने तीनवटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले जनाएका छन् । प्रशासनको आदेश कार्यान्वयनका लागि राजधानीमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो बनाइएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि महामारी फैलिन नदिन निषेधाज्ञा लगाउनेबारे छलफल चलिरहेको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका र जोखिमको उच्च सूचीमा रहेका जिल्लामा पनि आवश्यकताअनुसार प्रतिकार्य योजना लागू गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । निषेधाज्ञा जारी हुनुअघि दिनभर उपत्यकाका तीनवटै प्रशासनको संयुक्त बैठक बसी साझा निर्णयको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । संघीय राजधानी भएका कारण निषेधाज्ञाको निर्णयअघि मन्त्रालयसँग समन्वय र परामर्श गरिएको थियो । निषेधाज्ञा सोमबार जारी भए पनि राजधानीमा कर्मथलो बनाएकालाई स्थायी थातथलो फर्कन चाहेमा जान केही दिन समय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बिहीबारबाट मात्रै निषेधाज्ञा गरिएको हो । जारी निषेधाज्ञाअनुसार खाद्य सामग्री र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी पसलरव्यवसायबाहेकका व्यवसायलाई बन्द गरिनेछ । खाद्य सामग्री किनबेचका लागि बिहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म खुला गर्न पाइनेछ । डिपार्टमेन्ट स्टोरको हकमा ग्रोसरी कक्षमात्रै बिहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ । यसका लागि सरकारले तोकेका जनस्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले यस पटक विगतमा भोगेका, सुनेका र देखेका कमीकमजोरी दोहोरिन नदिने बताए । मानवीय संवेदना र अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवासँग जोडिएका बाहेकमा निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ लागू गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
‘महामारीले भयावह रूप लिनुअगावै त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको छ । नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर कडा कदम चाल्नुपरेको हो,’ प्रजिअ पराजुलीले कान्तिपुरसित भने, ‘निषेधाज्ञा लागू हुनुअघि कोही उपत्यकाबाट अन्यत्र वा स्थायी थातथलो जान चाहेमा तीन दिनको समय दिइएको छ । यो अवधिमा जाने जानुहुन्छ, नजानेहरू घरभित्रै सीमित भएर सरकारले लिएका कदमलाई सफल बनाउन लाग्नु हुनेछ ।’ आदेशको उल्लंघन गरिए प्रशासन पनि निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने उनले बताए ।
गत वर्षको लकडाउन र भदौ ३ देखि एक महिनासम्म गरिएको निषेधाज्ञामा आवागमन अव्यवस्थित हुँदा सर्वसाधारणले जोखिम मोलेर लामो तथा छोटो दूरीको यात्रा तय गरेका थिए । त्यस क्रममा नागरिकले भोगेका दुःखकष्टका कारण सरकारको पनि निकै आलोचना भएको थियो । २०७६ चैत ११ गतेबाट लगाइएको देशव्यापी लकडाउन २०७७ साउन ६ मा अन्त्य गरिएको थियो । त्यसपछि जिल्लागत जोखिमका आधारमा स्थानीय प्रशासन र जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र ९डीसीसीएमसी० ले मातहत क्षेत्रमा सोहीअनुसार प्रतिकार्य योजना ल्याएका थिए ।
गत भदौ १ को मन्त्रिपरिषद्ले महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा जिल्लाको औचित्य र आवश्यकताका आधारमा निर्णय लिन प्रजिअलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । त्यसबेला काठमाडौंसहित ५२ जिल्लामा कतै पूर्ण र कतै आंशिक निषेधाज्ञा गरिएकोमा असोज १ बाट उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा हटाइएको थियो । त्यसपछि अवस्था केही सहज जस्तो देखिएको थियो । तर पछिल्लो समय फागुनयता महामारीको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा बढ्न थालेपछि नियन्त्रणका लागि सरकार निषेधाज्ञाको अवधारणामा अघि बढेको हो ।
यस पटक निषेधाज्ञा लागू भएपछि उपत्यकामा अत्यावश्यक भनी तोकेका वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित र सरकारी निकाय, बैंकरवित्तीय संस्थाबाट जारी भएका परिचयपत्रका आधारमा ती सेवाका कर्मचारीले सवारी प्रयोग गर्न पाउनेछन् । पत्रकार र सञ्चारकर्मीको हकमा सूचना विभागले जारी गरेका परिचयपत्रका आधारमा आवागमन गर्न पाइनेछ । विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने जनशक्ति र सामान ढुवानीका साधनको हकमा त्यसबाहेकका सवारीसाधन सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ । बाहिरबाट काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्नेले सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टाइन र होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेछ । अत्यावश्यकबाहेकका सबै सार्वजनिक सेवा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ ।
