काठमाडौं ०५, असार०७७/सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का शीर्ष नेताहरू अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सम्झौताबारे निर्णायक छलफलमा जुटेका छन् । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि १६ असारभित्र संसद्बाट पारित गरिसक्नुपर्ने अवस्था रहेकाले नेकपा नेताहरू निर्णायक छलफलमा जुटेका हुन् ।
नेकपाभित्र एमसीसी सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा एक वर्षदेखि चर्को बहस भइरहेको छ । शीर्ष नेताहरूबीच सहमति नजुट्दा लामो समयदेखि यो बहसकै विषय बनिरहेको छ ।
नेकपा स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायतका शीर्ष नेताहरू आन्तरिक गृहकार्यमा जुट्नुका साथै भेटघाट एवं छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।
नेताहरूले यो विषयमा केही दिनअघि मात्रै पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग पनि छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
पार्टी नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा राष्ट्रपति भण्डारी र सभामुख सापकोटाले सहमतिको मिलनबिन्दुसम्म पुग्ने पहल गरेको स्रोतको दाबी छ । गत आइतबार र सोमबार नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेका थिए । भेटमा एमसीसी सम्झौताकै बारेमा छलफल भएको हो ।
मंगलबार दाहालले वरिष्ठ नेता नेपालसँग प्रत्यक्ष छलफल गरे पनि अन्य नेताहरूसँग टेलिफोन संवाद गरेका छन् । यस्तै, वरिष्ठ नेता खनालका साथै उपाध्यक्ष गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृहमन्त्री एवं सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापासँग दाहालले छलफल गरेका छन् ।
मंगलबार नै दाहालले सभामुख सापकोटासँग पनि छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ । सभामुख सापकोटाले राजनीतिक दलका बीचमा सहमति भए आफू एमसीसी सम्झौता संसद्मा अगाडि बढाउन तयार रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष गौतमका साथै सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेलसँग भेटघाट गर्दै एमसीसीलाई टुंगोमा पु(याउने विषयमा छलफल गरेका छन् ।
बुधबार साँझ अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच यस विषयमा लामो छलफल भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नमा एकमत रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाले निर्णय गर्नमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ओली र दाहालबीचको छलफलपश्चात् आगामी बुधबार ९१० असार०मा नेकपा स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ ।
नेकपा सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थायी कमिटी बैठकबाट एमसीसी सम्झौताबारे ठोस निर्णय हुने बताए । पार्टीमा लामो समयसम्म छलफल र बहस भएको बताउँदै उनले अबको बैठकले निर्णय लिने बताए ।
हुन त यसअघिका बैठक बोलाउने र स्थगित गर्ने काम भएकाले अबको बैठकमा जसरी पनि छलफल गरेर निकास दिने काम गरिने नेताहरू बताउँछन् । बैठक स्थगित गरेर समस्याको समाधान नहुने भएकाले बैठक जसरी पनि बस्ने बताइएको छ ।
नेकपा वरिष्ठ नेता खनालले अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको सहमतिमै बैठक बोलाइएकाले स्थगित नहुने बताए । पार्टी विधानअनुसार प्रत्येक तीन महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी कमिटी बैठक विभिन्न कारणले बस्न सकेको छैन । चैतमै बस्नुपर्ने बैठक स्थायी कमिटीका २० सदस्यले माग गर्दा समेत बैठक बोलाइएको थिएन ।
यसअघि स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठक दुईपटक स्थगित भइसकेको छ । अध्यादेश प्रकरणपछि स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यले १० वैशाखमा लिखित रूपमा बैठकको माग गरेका थिए । उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न २५ वैशाखमा बैठक बोलाइएको थियो ।
तर, २४ वैशाखमा बसेको सचिवालय बैठकमा विवाद भएपछि अन्तिम समयमा आएर स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसपछि ३१ वैशाखमा पुनः तय भएको बैठक पनि कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको भन्दै स्थगित भयो ।
स्थायी कमिटीको चौथो बैठकमा चर्को बहस भएपछि १५–१९ माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । वरिष्ठ नेता खनाल संयोजक, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले ९ फागुनमा नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । कार्यदलले प्रस्तुत गरेको सो प्रतिवेदनअनुसार यथास्थितिमै सो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिएको छ ।
एमसीसी परियोजनाबारे शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा यसअघिका सचिवालय बैठकसमेत पटक–पटक बोलाउँदै स्थगित भएको छ । २७ जेठमा बोलाइएको सचिवालय बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो ।
नेकपाभित्र एमसीसी सम्झौता संसद्बाट संशोधनसहित कि यथास्थितिमै पारित गर्ने भन्ने बारेमा बहस हुँदै आएको छ । नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता र मुलुक तथा जनताको पक्षमा भएकाले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएका छन् ।
तर, नेकपा अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाल, उपाध्यक्ष गौतमसहितका नेता सम्झौताका सर्त संशोधन गरेर पारित गर्ने पक्षमा उभिँदै आएका छन् । यसअघि १७ वैशाखमा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीको निर्णय र एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नहुँदासम्म त्यसअन्तर्गतका कामहरू रोक्ने निर्णय गरेको थियो । राजधानी दैनिक
