काठमाडौं, जेठ ८ । सरकारले काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा कडाई गरेको छ । गृह मन्त्रालयले लकडाउन अवधिभर अत्यावश्यक बाहेकका काममा उपत्यका प्रवेशमा निषेध गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो । जेठ १ गते भएको उपत्यकाका जनप्रतिनिधिको छलफलपछि गृहले यस्तो निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा जेठ १ गते बसेको बैठकमा उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारी, उपत्यकाको नाकासँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख,उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी थिए ।
गृहले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको पत्रमा काठमाडौं उपत्यका प्रवेशका सबै नाका अत्यावश्यक प्रयोजन बाहेक पूर्ण रुपमा सील गर्न आग्रह गरिएको छ । लुकिछिपी हुने प्रवेशलाई समेत पूर्ण रुपमा रोक्न भनिएको छ ।
‘नाका प्रवेशका स्थानीय तहहरु लगायत काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहरुले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका होटल, पार्टी प्यालेस, सामुदायिक भवन र अन्य सम्भाव्य स्थलहरुलाई क्वारेन्टीन बस्ने व्यक्ति स्वयंले क्वारेन्टीन खर्च भुक्तानी गर्ने गरी सम्भावित क्वारेन्टीन प्रयोजनका लागि लागत संकलन र अन्य व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाउने’ पत्रमा भनिएको छ ।
‘काठमाडौं उपत्यकामा अत्यावश्यक काममा प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले उपत्यका प्रवेश पूर्व नै स्वयं आफने खर्चमा उपलब्ध भएसम्म आरडीटी परीक्षण गरी सो को रिपोर्ट साथ काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश अनुमतिका लागि माग गर्ने’ पनि भनिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका प्रवेश विन्दुमा आइपुग्ने सवारी साधनहरु प्रवेश विन्दुमा पुग्नु पूर्व नै शुरु प्रस्थान जिल्लामा नै सुरक्षा निकायले विशेष निगरानीका साथ रोक्ने र आगमनमा कडाई गर्न आदेश दिइएको छ ।
पत्रमा स्थानीय संघसंस्था–क्लबहरुले गरिरहेको सामुहिक राहत वितरण र खाना वितरणले भिडभाड भई जोखिम बढाएकोले उक्त कार्य स्थानीय तहसँग समन्वय नभएमा रोक्ने र समन्वय गरी स्वास्थ्य सम्वन्धी प्रोटोकल पालना गरी वितरण गर्ने उल्लेख छ ।
जेठ १ गतेको छलफलमा उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई उपत्यकाको आवत–जावतलाई कडाई गर्न माग गरेका थिए ।
