काठमाडाैं२१बैशाख०७७/ सरकार र पार्टी नेतृत्वमा केपी ओलीलाई अडाउने र हटाउने ‘वारपार’को संघर्षमा परेको नेकपाले समझदारीको बाटो लिएको छ । स्थिरताको प्रतिबद्धता प्रकट गरेर दुईतिहाइ प्राप्त गरेको नेकपाभित्र युद्धविराम गराउन उत्तरी छिमेकीले पनि भूमिका खेलेको नेताहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार अपराह्न बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी विवाद समाधान गर्ने र पार्टी एकताको पक्षमा दृढ रहने संकल्प गरेको छ । विवादको केन्द्रमा रहेको प्रधानमन्त्री र पार्टीअध्यक्षबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने विषयले शनिबारको बैठकमा प्रवेश नै पाएन ।
नेकपा स्रोतका अनुसार नेताहरूबीच शक्ति बाँडफाँडमा पनि संवाद भएको छ । २५ वैशाखको स्थायी समिति बैठकअघि सरकार र पार्टी नेतृत्वमा सञ्चालनमा समझदारी विकास हुने सम्भावना भएको स्थायी समितिका एक सदस्यले बताए । सरकार र पार्टी सञ्चालनबारे दुई अध्यक्षबीच काम बाँडफाँड गर्ने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने विषयमा गृहकार्यको सम्भावना छ । यसअघि नेपाल समूहका नेताहरूसँग सोमबार भएको वार्तामा पनि ओली समूहका नेताहरूले यस्तै प्रस्ताव राखेका थिए ।
बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनका क्रममा अहिलेसम्मका कमजोरीबारे आत्मालोचना गर्दै यस्तै जिम्मेवारी स्विकार्न अन्य नेताहरूलाई पनि आग्रह गरेका थिए । ‘अहिलेसम्म जे–जे भयो–भयो, पार्टी नै विभाजन हुन्छ कि भन्ने अवस्था पनि आयो । तर, अब सबै तितोपिरो भुलौँ,’ सचिवालयका एक नेताका अनुसार ओलीको भनाइ थियो, ‘मिलेर जाऊँ । हामीसँग विकल्प पनि छैन । सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा मेरा पनि कमजोरी भएका छन् । ती कमजोरीका लागि म आत्मालोचना गर्छु । प्रचण्ड कमरेड र अरू कमरेडले पनि आ–आफ्नो भूमिकाअनुसारको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ ।’ ओलीले अब पार्टी र सरकारबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए ।
लगत्तै बोलेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि ओलीको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै आफ्नोतर्फबाट भएका कमजोरीका लागि आत्मालोचना गरेका थिए । ‘म प्रधानमन्त्रीको मिलेर जाऊँ भन्ने प्रस्तावको समर्थन गर्छु । पार्टी विभाजनतिर जान दिनुहुँदैन भनेर सबैले कोसिस गरेका छौँ । मेरोतर्फबाट कमजोरी भए त्यसलाई स्वीकार गर्छु,’ उनको भनाइ थियो, ‘अब यही स्पिरिटलाई आत्मासात् गरेर स्थायी कमिटी बैठक डाकौँ । साथीहरूले पत्र नै लेख्नुभएको छ । बाँकी काम त्यही बैठकबाट टुंग्याउँला ।’
वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टी विभाजनका लागि होइन, पद्धतिको पक्षमा आफूले आवाज उठाएको दोहो¥याएका थिए । ‘मैले विभाजनको कुरा गरेको होइन, विधि, पद्धतिका लागि आवाज उठाएको हो । कार्यशैलीमा प्रश्न गरेको हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘हामीले पनि नमिलौँ भनेर कहाँ भनेका छौँ ? तर, तपाईंहरू दुईजना (ओली–प्रचण्ड)को मात्रै चोचोमोचो मिलेको हो भने हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’ बैठकमा प्रचण्डको कुर्सी सरिरहेको विषयमा नेपालको टिप्पणी थियो, ‘तपाईंहरूको कुर्सी कहिले तल आउँछ, कहिले माथि जान्छ । बुझ्नै गाह्रो छ ।’
नेपालले आफूलाई पनि अध्यक्ष बन्न गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । आफूलाई पदलोलुप देखाएर मानमर्दनका लागि त्यसरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै उनले अस्वीकार गरेका हुन् । पार्टीका विवाद स्थायी समितिमा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने नेपालको भनाइ थियो ।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको भनाइ थियो, ‘हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नेता–कार्यकर्ता सबैको चाहना हो । मिल्नुको विकल्प छैन, तर मिलन नक्कली हुनुभएन । साँच्चै मिल्ने हो भने खुला छलफल गरेर मिलौँ ।’
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि दुई अध्यक्षको भनाइमा समर्थन जनाएका थिए । ‘मिलेर जानुपर्छ भन्ने दुवै अध्यक्षको प्रस्तावमा मेरो समर्थन छ । हामीसँग अरू विकल्प छैन,’ गौतमको भनाइ थियो ।
तर, लामो छलफलसम्म पनि उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयले बैठकमा प्रवेश पाएको थिएन । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘अस्ति वामदेव कमरेडलाई सांसद र प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आएको थियो, अब त्यसको विषयमा के हुन्छ’ भनेर विषय प्रवेश गराएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘वामदेव कमरेडलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा चुनाव लडाउने’ भनाइ राखेका थिए ।
नेताहरू ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा बादल तथा महासचिव विष्णु पौडेल र प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि नेताहरूको प्रस्ताव सकारात्मक भन्दै समर्थन गरेका थिए । उनीहरूको भनाइ थियो– आज हामी जे निर्णय गर्दै छौँ । यो ठीक छ । हामीले मिलेर जाँदा नै कार्यभार पूरा गर्न सक्छौँ । अब मिलेर जानुपर्छ । अरू विकल्प छैन ।
पार्टी एकता कमजोर पार्ने, पार्टीलाई फुटउन्मुख गराउने कुनै पनि क्रियाकलापमा सामेल नहुन सम्पूर्ण पार्टीपंक्तिलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि सचिवालयले गरेको छ । बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले देश र जनताको पक्षमा समाजवादउन्मुख समृद्धि वा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम गर्ने दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने निर्णय पनि लिएको छ ।’
उत्कर्षमा पुगेको नेकपा विवाद मिलाउन पार्टीभित्रका नेताहरू सक्रिय थिए । त्यति मात्र होइन, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र काठमाडौंस्थित दूतावासले पनि भूमिका खेलेको सचिवालयका एक नेताले बताए । ‘योबीचमा चिनियाँहरू सक्रिय भएका छन्, उनीहरूले राष्ट्रपति, दुवै अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग पनि संवाद गरेका छन्, उनीहरूको पहलले पनि काम गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
सचिवालय बैठकले नेता वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडाउने राजनीतिक निर्णय लिएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने, ‘यो राजनीतिक निर्णय हो । जहाँ जहिले खाली हुन्छ, त्यहीँबाट चुनाव लडाउने भन्ने छ ।’
गौतमलाई महासचिव विष्णु पौडेलको प्रस्तावअनुसार पाल्पा–१ बाट उम्मेदवार बनाउने समझदारी बनेको छ । ६ महिनाभित्र उनलाई निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा विजयी गराएर सांसद बनाउने र त्यसपछि उपयुक्त परिस्थिति बन्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीका रूपमा छाड्ने ओलीले समझदारी गरेका छन् ।
‘वामदेव गौतमलाई उम्मेदवार बनाएर प्रतिनिधिसभामा ल्याउन पहल गर्ने निर्णयभित्र स्वाभाविक रूपमा त्यो पनि (प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी पनि) अन्तरनिहित हुने नै छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘उहाँ प्रतिनिधिसभामा आएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुला हुनेछ ।’ गत निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएदेखि नै गौतम संसद् प्रवेश गर्न प्रयासरत छन् । शुराेजंग पाण्डेले नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
