काठमाडौं२४पुस०७६ । सर्वोच्च अदालतले बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुने भनी तोकिएका वा व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने मुद्दासँग सम्बन्धित सूचना सम्प्रेषण नगर्ने नीति लिएको छ ।
न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार नीति २०७६ जारी भएसँगै अदालतले अब चार किसिमका सूचना उपलब्ध नगराउने नीति लिएको हो । संवेदनशील सूचनाको वर्गीकरण गर्दै सूचना दिन बाध्ये नहुने व्यवस्था सो नीतिमा गरेको छ ।
मुद्दाको पक्ष सरोकारवाला र सम्बन्धित कानुन व्यवसायीबाहेक अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित सूचनामा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनमा प्र्रत्यक्ष असर पर्ने सूचना नदिने नीति न्यायालयको छ । यसैगरी, व्यक्तिगत जीवन र व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पु¥याउने सूचना गोप्य राख्ने नीति न्यायालयको छ ।
न्यायिक समाचार सम्प्रेषणका लागि अदालत पुग्ने पत्रकारले मर्यादित पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत सञ्चार नीतिमा उल्लेख छ ।
सूचना प्रवाह वा समाचार संकलनका लागि आवश्यक क्यामरा वा भिडियो क्यामरा वा श्रव्यदृश्य लिन मिल्ने अन्य साधन अदालतमा लैजानुपर्ने भएमा अदालतबाट पूर्वअनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । राजधानी दैनिकबाट
