काठमाडौं१२पुस०७६/ मर्मतका लागि फोन गरेर बारम्बार बोलाउँदा पनि नआइदिने अनि अति कम गुणस्तरको इन्टरनेट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताबाट हैरान इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि यो समाचारको शीर्षक पत्यार नलाग्न सक्छ । इन्टरनेटको बिल समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने, तर सम्झौता अनुसारको स्पीडु नपाउने प्रयोगकर्ताका अहिलेका दुःख हुन् ।
प्रयोगकर्ताले व्यहोर्नुपरेका यस्तै बाध्यता समाधान गर्ने गरी नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ कानुनी व्यवस्थाको तयारी थालेको छ । सुझावका लागि प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको इन्टरनेट ९इमेलसहित० सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ मा सेवा प्रदायकले तोकिएको भन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध भए मनासिब माफिक महसुल मनिाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यस्तो व्यवस्था सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने विषय पनि प्रस्तावित विनियमावलीमा उल्लेख छ । विनियमावलीमै इन्टरनेटको गुणस्तर पनि तोकिएको छ । जसअनुसार सेवा प्रदायकले २४ सै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने र एक बर्षमा बढीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध गराउन पाइने छैन । यो खबर गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ।
