काठमाडौं २१ कार्तिक २०७६। भारतले हालै प्रकाशित आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई पुनः समावेश गरेकामा तीव्र विरोध भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ती भूभाग नेपालकै भएको जनाएको छ। कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यद्यपि त्यसमा भारतीय नक्साप्रति सोझै आपत्ति भने जनाइएको छैन, त्यसलाई लिएर प्रकाशित विभिन्न समाचार एवं टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको’ मात्र उल्लेख छ। भारतले जम्मु र कश्मीरलाई दुइटा छुट्टाछट्टै केन्द्रशासित राज्यका रूपमा छुट्याएर जारी गरेको नयाँ नक्सामा कालापानीलाई विगतमा झै आफ्नै भूभागभित्र पारेपछि नेपालभित्र तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको हो ।
सत्तारूढ र विपक्षी दवै दलका विद्यार्थी संगठनहरूले भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्दै राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन्। दार्चुलाको पश्चिमोत्तर कुनामा पर्ने सामरिक महत्त्वको कालापानी क्षेत्र ६ दशकदेखि भारतीय अर्धसैन्य बलको नियन्त्रणमा छ । परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा उक्त भूभाग नेपालकै भएको हुनाले त्यसका सम्बन्धमा एकपक्षीय ढंगले गरिने कुनै पनि निर्णय मान्य नहने उल्लेख छ। ‘दई देशबीच सल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगवाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ।
दोस्रोपटक चुनाव जितेको पाँच महिनाभित्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले तयार पारेको नयाँ नक्सामा नेपालको भूभाग भारतीय क्षेत्रमा समावेश गरिएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको हो । बुधबार सत्तारूढ नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र प्रतिपक्षी कांग्रेससम्बद्ध नेविसंघले भारतीय नक्साको विरोध गर्दै छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गरेका छन्। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
