काठमाडौं । धरौटी बुझाउन नसक्ने तीन सय तीन म्यानपावर खारेज भएका छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार धरौटी बुझाउन नसकेपछि ती म्यानपावर खारेज भएका हुन्।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार भदौ १ गतेसम्म एक हजार तीन सय २३ म्यानपावर थिए। कारोबार रोक्का भएको र निष्क्रिय रहेकाले समेत बैंक ग्यारेन्टी र धरौटी राख्न पाउने भए पनि बढेको धरौटी राख्न नसकेकै कारण ती म्यानपावर खारेजीमा परेका हुन्।
वैदेशिक रोजगारका लागि इजाजत लिएका कुल एक हजार पाँच सय २७ संस्थामध्ये दुई सय चार म्यानपावर यसअघि नै खारेज भइसकेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा.भीष्मकुमार भुसालले ती संस्थाको नगद धरौटीको भेरिफाइ गर्ने काम बिहीबार हुने भएकाले खारेज हुनेको संख्या थपघट हुन सक्ने बताए।
विभागका अनुसार अब म्यानपावरको संख्या आठ सय ४८ मा सीमित भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा भएको संशोधन गरी धरौटी बढाएको थियो। सरकारले पाँच सयसम्म म्यानपावरको संख्या हुने अपेक्षा गरे पनि त्योभन्दा धेरै म्यानपावरले धरौटी बुझाएका हुन्।
म्यानपावरको संख्या धेरै हुँदा नियमन गर्न समस्या भएको र कामदार ठगिएको भन्दै ६ महिनाअघि म्यानापारको धरौटी बढाएको थियो। धरौटी बुझाउने अन्तिम म्यादसम्म आठ सय ४८ म्यानपावर पुगेका छन्। सरकारले पाँच सयको हारहारीमा म्यानपावर रहन सक्ने आँकलन गरेको थियो। तर साढे आठ सयभन्दा बढीले सरकारले तोकेअनुसार धरौटी बुझाएका छन् ।
सरकारले कुनै संस्थाले बढेको धरौटी एक्लै पूरा गर्न नसक्ने भएमा वा एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी इजाजतपत्र लिएको अवस्थामा संस्था गाभिने मौकासमेत दिएको थियो। उक्त सुविधा तीन सय तीन म्यानपावरले उपयोग गरेका छन्। ती संस्था गाभिएर एक सय ३१ संस्था बन्न पुगेका छन्। विभागका अनुसार ६ वटा संस्था गाभिई एउटा बनेको, पाँचवटा संस्था गाभिएर संस्था नौ, चार संस्था गाभिने संस्था नौवटा छन्। यो समाचार आजको अन्नपूण पोष्टमा छापिएको छ ।
