नेपालगन्ज । कारकाँदोस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सोमबार बिहान १० बजे पुग्दा गेटमा रातो कुर्था र कालो सुरुवाल लगाएकी अधबैंसे महिलाले मुस्कानसहित प्रश्न गरिन्, ‘के कामले आउनुभएको हो ? म गरिदिन्छु नि !’ सुरुमा ग्राहकका रूपमा प्रस्तुत हुन गाह्रो भयो।
संवाददाताले स्कुटर नवीकरण गर्न आएको हुँ भनेपछि उनले एक जना पुरुषलाई डाकिन्। ‘४३ सय रुपैयाँ राजस्व पर्छ। सेवाशुल्क तीन सय रुपैयाँ मात्र। सबैभन्दा सस्तो’, उनले फकाउन खोजिन्, ‘हजुर आफैंले गर्दा धेरै समय लाग्छ। हेर्नुस् त बैंकमा कत्रो लाइन छ। राजस्व शाखामा त्यो भन्दा लामो छ। हजुर १२ बजे लिन आउँदा तयार हुन्छ।’
ट्याक्टर बेच्न आएका बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका-जमुनीका आइतबारी खटिक दक्षिणतिरको चियापसलमा ढुक्कसँग बसेका थिए। ‘मैले के गर्नु छ। सबै उसैले (बिचौलिया) गर्छ। काम बनेपछि ल्याएर दिन्छु। कतै नजानु भनेको छ’, उनले भने, ‘काम बनेपछि पाँच सय/हजार दिऔंला।’
कार्यालयमा कर्मचारीसँग आफैंले काम गर्ने सेवाग्राही भेट्नै मुस्किल थियो। अपवाद भेटिए, बर्दिया मधुवनमा क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने दिलीप लामिछाने। ‘किन दलाललाई पैसा दिने ? म आफैं काम गर्न सक्छु’, मोटरसाइकल नवीकरण गर्न आएका उनले भने।
‘लाइसेन्स बनाउने यो कार्यालय नेपालकै नम्बर एक थियो। देशभरबाट लाइसेन्स बनाउन आउँथे। हाम्रै पनि दिनमै पाँच सात हजार रुपैयाँ त केही नभए पनि हुन्थ्यो। त्यो बेला काम गर्ने सबै मालामाल भए’, उनले चार वर्षअघिको अनुभव सुनाए, ‘यो कार्यालयमा आउने कर्मचारीले पनि मासिक ४० हजारभन्दा बढी सबैले कमाउँथे। काम गर्न पनि सहजै हुन्थ्यो।’ बिचौलिका अनुसार यातायात कार्यालयमा अख्तियार पसेपछि लाइसेन्स लिन सहज छैन। याे खबर आजकाे नागरिक दैनिकमा छ।
