काठमाण्डौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पार्टीमा इमानदार नेताको कोटिमा पर्दछन्, तर पूर्वअख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातले ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियारलाई दिएको बयानपछि नेता नेपाल पनि विवादमा तानिएका छन् ।
गत साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कडा चेतावनीपछि बयान दिन पुगेका बस्न्यातले आफू सचिव रहँदा तात्कालिक प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको आदेशमा आफूले टिप्पणी उठाएको भनी बयान दिएका छन् । बस्न्यातको बयानपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई बयानका लागि बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने विषयले अख्तियारमा तनाव पैदा गरेको छ । तर, माधवकुमार नेपाललाई भने प्रचण्डलगायत केही केपीविरोधीहरूले ‘तपाईंविरुद्ध केपीको षड्यन्त्र’ भनी सुनाइदिएका छन् । जसका कारण माधव नेपाल केपीसँग पुनः क्रूद्ध हुन पुगेका छन् र ‘केपीलाई पदमुक्त गराउनैपर्ने भयो’ भनी आफ्ना निकटस्थहरूलाई बताउन थालेका छन् ।
बदला लिनुपर्ने व्यक्ति र पहुँचविहीन व्यक्तिहरूलाई मात्र ‘टार्गेट’ गरी आफ्नो काम–कारबाहीलाई अघि बढाउँदै आएको अख्तियारले माधवकुमार नेपाललाई बोलाएर बयान लिने या उनीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने क्षमता दर्शाउन सक्ला भन्ने विश्वास गरिएको छैन । तर, माधव नेपालले भने स्वयम् केपी ओलीबाट आफूविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन अख्तियारमाथि दबाब भइरहेको ठानेका छन् ।
केपी स्वयम्ले बोलाएर विश्वास नदिलाएसम्म माधव विश्वस्त रहने अवस्थामा छैनन् । पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा माधव नेपाल निर्णायक बन्ने स्थितिमा छन् । केपी ओली र प्रचण्ड दुवैले खातिरदारी गर्नुपर्ने स्थितिमा रहेका नेपाल ठीक यतिबेला केपीलाई तर्साउँदै जग्गा घोटाला प्रकरणबाट सदाका निमित्त मुक्ति खोज्ने र त्यसका लागि केपी तयार नभए सरकार बदल्ने खेलमा लाग्ने मानसिकतामा देखिएका छन् ।
बालुवाटार जग्गा घोटाला काण्डमा माधवकुमार नेपाल व्यक्तिगत रूपमा लाभान्वित भएका रहेछन् भने पनि उनको मन्त्रिमण्डलले लिएको निर्णयका आधारमा उनी पनि दोषी ठहर हुने स्थिति छ । माधव नेपालको राजनीतिक भविष्य सदाका निम्ति समाप्त गरिदिने हो भने ललितानिवास जग्गा घोटाला काण्ड नै पर्याप्त रहेको देखिन्छ ।
केपी र माधवबीच तत्काल कुनै विशेष सहमति बन्न सकेन भने उनीहरू एक–अर्काेमध्ये कसले कसलाई सिध्याउने हुन् प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । माधवले प्रचण्डसँग मिलेर केपीलाई पदमुक्त गराउने या केपीले माधवलाई त्यसअघि नै सिध्याइदिने (अख्तियारमा कारबाही अघि बढाएर) हुन्, त्यो अझै अनिश्चित छ । बढी सम्भावना दुई नेताबीच एक समझदारी बन्ने नै देखिएको छ ।
