काठमाडौं,१५जेष्ठ/ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । बुधबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्वोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘लोकप्रियतामुखी’ बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि ११ अरव ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा बजेट पेश गर्दै सो क्षेत्रमा ११ अरव ७४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनु भएको हो । बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष भित्र चीनसँग गरिएको पारबहन सम्झौताको प्रोटोकल अनुसार त्यहाँको बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकमा व्यापार सुरु गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई सहज बनाउन निर्माणाधिन मोतीहारी–अमलेखगंज पाईपलाईन विस्तारको कामलाई एक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा मिलाइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनु भयो ।
बजेटमा खाद्यान्न भण्डारण केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि आवश्यक बजेटको पनि व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ ।
एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक व्यवस्थाको थालनीका लागि सरकारले ५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । ३ सय विद्यालय भवन निर्माण र कक्षा कोठा विस्तारका लागि ८ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ । विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिका लागि ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन भएको छ । समायोजन भएका सामुदायिक विद्यालयका लागि ४७ करोड बजेट छुट्याईएको छ ।
चिनौ आफ्नै माटो बनाउ आफ्नै देश अभियान संञ्चालन गरि प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थीलाई अनुपात धेरै भएका विद्यालय र नपुग शिक्षक भएका विद्यालयमा स्वयम सेवकको रुपमा परिचालन गर्नका शिक्षण सिकाई अनुदानका लागि १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षण सिकाई प्रभावकारी बनाउन रंगिन पाठ्यपुस्तकका लागि २ अर्ब २१ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका लागि २ सय १२ स्थानीय तहमा २६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
दिवा खाजाका लागि ४३ जिल्लाका २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई ५ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ र सो रकम बालबालिकाका आमा मार्फत उपलब्ध गराइने भएको छ । देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई सेनेटेरी प्याड उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
८३ हजार युवालाई सिपमुलक तालिमका लागि १ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । विश्व विद्यालय अनुदान आयोग मार्फत दिईने अनुदान बढाएर १७ अर्ब ६४ करोड पुर्याईएको छ ।
मदन भण्डारी प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि १ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ भने सरकारले हरेक प्रदेशमा विधिविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने गरि बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षका लागि सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक विकासको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बताउनुभयो । मात्तृभाषा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाईनुको साथै , राष्ट्रपति शैक्षिक सेवा कोष स्थापना गरि सामुदायिक विद्यालयको पुर्नसंरचना र गुणस्तर विस्तारलाई जोड दिईएको छ ।
सरकारले विभिन्न तहगत आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेट छुट्याएको छ । खर्चको आवश्यकता, मानवविकास सूचकांकको अवस्था, राजश्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक सामाजिक र अन्य असमानता समेतको आधारमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड समानिकरण अनुदान दिने गरि आगामि आर्थिक बर्षको बजेट विनियोजन गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसद भनवमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दे स–सर्त अनुदान तर्फ भने प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
राजश्व वाँडफाँड तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रपफल, मानवविकास सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकलाई आधार बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँड हुने प्रक्षेपण बजेटमा गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीयतहले आफुले पहिचान गरि आफ्नो क्षेत्रमा संचालन गर्ने आयोजनाका लागि १० अर्ब समपुरक अनुदान बजेट व्यवस्था गरिएको छ । विशेष अनुदान अनुसार विशिष्टकृत कामका लागि प्रत्येक प्रदेशलाई १० अर्ब अनुदान दिईने र यसको बाँडफाँड राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्धारा निर्धारित सुत्र अनुसार मापदण्डका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।
सरकारले तमोर जलाशयुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा समावेश गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र रसुवागढी, साञ्जेनजस्ता आयोजना गरी कूल एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
यस्तै पश्चिम सेती, दूधकोशी, नलगाडलगायतका आयोजनाको उपयुक्त मोडल तयार गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि आगामी आवमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रका लागि रु ८३ अर्ब ४९ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीको शेयर रहने गरी एक जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको सरकारले जनताको लगानीमा कूल २१ आयोजना आयोजना अगाडि बढाई तीन हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको सरकारले उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपतका लागि विशेष प्रयास गरिने भएको छ ।
सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्न सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गरिने बताउनुभयो ।
गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, बाल्य अवस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र बाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।
सरकारले चालू आवदेखि नै आफ्ना नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको’ शुभारम्भ गरिसकेको छ ।
आज सरकारले आफनो नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को संयुक्त बैठकमा आव २०७६÷७७ को वार्षिक बजेट पेश गरेको अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बजेट पेश गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ५ अर्ब बजेट छुट्याइएको घोषणा गरे । सरकारले बजेटमा रोजगारीलाई प्राथामिकता दिँदै ५ अर्ब छुट्टाएको हो । बजेटमा स्वरोजगारीलाई व्यवस्था गर्न पुँजीको व्यवस्था गरिएको छ ।
समपुरक र विशेष योगदानमा समेत ५ अर्ब १ करोड बिनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा सात अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै श्रम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै बैदेशिक रोजगारीमा जान सबै लागत रोजगार दाताले नै उठाउँनु पर्ने छ भने बैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई बैंकमाफर्त नै रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहित गरिने जनाएको छ ।
