काठमाडौं, ५ बैशाख । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले आफूहरुले अघि सारेका २२ सूत्रीय मागबारे सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘हामीले उठाएका मागबारे सरकार गम्भिर भएन । हामीले फागुन मसान्तभित्र हाम्रा माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थियौं । तर, सरकारले अहिलेसम्म हाम्रा मागलाई सकारात्मक रुपमा लिनु त परैको कुरा भयो, पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेको छ ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष थापाले सरकारले आफूहरुको मागलाई उपेक्षा गरेकै कारण जनदबाब सिर्जना गर्न बाध्य भएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘हालै हामीले सशक्त जनदबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरेको मेची–महाकाली यात्रा भव्यताका साथ सम्पन्न गर्यौं ।’ संघर्षका कार्यक्रम अझै जारी रहेको सुनाउँदै थापाले भोलि बैशाख ०६ गते देशैभरि व्यापक जनसहभागितामा धर्म्निरपेक्षता लेखिएको प्ले–कार्ड र ब्यानर जलाउने कार्यक्रम रहेको सुनाए । धर्म्निरपेक्षतालाई तत्काल खारेजी गर्नुपर्ने सन्देश दिनको लागि भोलिको कार्यक्रम सांकेतिक कार्यक्रम हुने उनको स्पष्टोक्ति थियो । उनले भने,‘काठमाडौंमा भोलि दिउँसो २ बजे हाम्रै उपस्थितिमा भव्य रुपमा यो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ ।
गत हप्ता काठमाडौंमै भएको धर्ना कार्यक्रममा सरकारले हस्तक्षेप, लाठी चार्ज र अश्रुग्याँस प्रहार गरेकोप्रति पनि थापाले घोर आपत्ति जनाए । उनले आफूहरुले कानून र संविधान उल्लंघन नगरेको पनिस्पष्ट पारे । उनले भने,‘हामीले गर्दै आएका हरेक संघर्ष र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु संविधान र कानूनकै परिधिभित्र रहेर भएका छन् र अबपनि त्यसरी नै हुँदैछ ।’ आफूहरुले विरोधको नयाँ स्वरुप अघि सारेको पनि उनको भनाई छ । थापाले संविधानका कतिपय प्रावधानहरुमा अहिलेपनि आफ्नो पार्टीको असहमति रहेको सुनाए । यद्धपी संविधान र संवैधानिकव्यवस्थासँग सहकार्य गरेर जाने आफ्नो पार्टीको नीति रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्नु भनेको संविधानका विरोध नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले भने,‘विरोध गर्नपनि वैचारिक स्वतन्त्रता छ, तर हामीले संविधानलाई नै अस्विकार गरेको वा विरोध गरेका छैनौं ।’ नेपालमा धर्म्निरपेक्षता बाहृय शक्तिको दबाब, प्रभाव र आर्थिक प्रलोभनको आधारमा आएको उनको गम्भिर आरोप छ ।
उनले भने,‘२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि धर्म्निरपेक्षता राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा थिएन् । जनआन्दोलन सकिएको तीन हप्ता नबित्दै धर्म्निरपेक्षता
बनाईयो । यो अत्यन्तै विवादस्पद रुपमा ल्याईयो ।’ अन्तिम समयमसम्मपनि धार्मिक स्वतन्त्रता राख्ने भन्नेबारे तत्कालिन् मुख्य दलहरुबीच भद्र सहमति भएको उनले स्मरण गराए । तर, पश्चिमाहरुको दबाब र प्रभावका आधारमा धर्म्निरपेक्षता राखिएको उनले सनसनीपूर्ण आरोप लगाए । विदेशी षड्यन्त्रलाई समाप्त गर्ने र राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्नपनि आफूहरुको संघर्ष र आन्दोलनको महत्वपूर्ण पक्ष भएको उनले सुनाए । उनले संविधानमा धर्म्निरपेक्षताको
सवालमा स्पष्टीकरणमा नै विरोधाभाष रहेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘त्यसमा भएको विरोधाभाषलाई सच्याएर पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता र सनातन हिन्दूराष्ट्र लेख्नुपर्छ ।’पछिल्लो समय धर्म्निरपेक्षताको नाममा नेपालमा सनातन धर्म र संस्कृतिमाथि आक्रमण भैरहेको पनि थापाले आरोप लगाए । नेपालमा पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा धर्मपरिवर्तन भएको उनको आशय थियो । उनले भने,‘यसले हाम्रो सामाजिक एकता खलबलिएको छ । त्यसैले धर्म्निरपेक्षता खारेजी अनिवार्य भैसकेको छ ।’
आफूहरुले हिन्दूराष्ट्रको कुरा गरेर सबैले यसलाई ग्रहण गर्नैपर्छ भनेर नभनेको पनि उनले जिकिर गरे । उनले भने,‘हामीले धर्मको आधारमा कानून र शासन गर्नुपर्छ भनेको छैन् । हिन्दू धर्म राज्य व्यवस्थाको आधार स्तम्भ हो । यो हाम्रो पहिचान हो । राष्ट्रिय एकताको पनि आधार स्तम्भ हो ।’
आफूहरुले उठाएका मागप्रति सरकारले अहिलेम्म यसप्रति सकारात्मक रुपमा ध्यान नदिईरहेको पनि उनले आरोप लगाए । उनले भने,‘तर, हाम्रो मागप्रति जनताको व्यापक समर्थन छ । नेपाल हिन्दूराष्ट्र होस भन्ने जनताको चाहना छ । यो संख्या अत्यधिक ठूलो छ । जनता सडकमा उत्रिसकेको अवस्था छैन् । अब हामीलाई ऐक्यबद्धता मात्रै गरेर पुग्दैन् । संघर्षमा जनता आँफै उत्रिनुपर्छ । यो अभियानलाई सफल तुल्याउनको लागि आम जनताको सहयोग चाहिन्छ ।
सतर्फ पनि सरकाले गम्भिर ध्यान दिओस्।’ त्यस्तै, उनले पछिल्लो समय नेपाल भ्रष्टाचारको ठूलो दलदलमा फसकेको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘केही वर्षयता भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र हुने सम्भावना देखिराखेको छ ।’ यद्धपी उनले पछिल्लो समय सर्वोच्चको फैसलाले सरकारले एनसेलबाट लाभकर असुल्न गरेको प्रयास सराहनीय भएको पनि विश्वास दिलाए ।
