विगत लामो समयदेखी देशमा शान्ति, समृद्धी र एकताको लागि प्रष्ट बहुमतको सरकार त्यो पनि विशेषत बामपन्थी कै हुनुपर्छ भन्ने आम जनताको निकै महत्वकाँक्षी आशा र चाहना थियो। जनताले त्यही आशा र भरोसालाई मुर्तरुप दिदै वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को प्रष्ट वहुमतको सरकार निर्माण भएको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन। तर जनताको आशा र भरोसा विपरित भाषण र आश्वासनमा टाउको उठाउँने, व्यवहार र कार्यन्वयनमा पुच्छर लुकाउने प्रवृतिले सरकारको नियतमा नै खोट भएको सत्य र तथ्यलाई सरकार स्वयंले नै शृङ्खलावद्ध रुपमा उदघाटित गर्दै आएको स्पष्ट देखिदै आईरहेकोछ। अर्थात होली वाईन वितण्डा, ईण्डो प्यासिफिक हस्ताक्षर, प्रस्तावित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकदेखी सिके रावत अवतरणसम्मको शृङ्खला र घटनाक्रमहरुलाई नियाल्ने हो भने देशलाई खतरनाक भुमरीमा फसाएर अफगानिस्थान, ईजरायल, सीरिया या फिजी बनाउन स्वयं सरकार नै सकृय भएको हो कि भनेर शंका गर्न पर्याप्त प्रमाणहरुको संकेतहरु देखा पर्नु निश्चय नै देश र जनताको लागि दुर्भाग्य हो।
देशको कुनै धर्म हुदैन र कुनै एक धर्मलाई राज्यले प्रसय पनि दिदैन भन्दै आफ्नै ईच्छा अनुकुल लेखिएको धर्म निरपेक्ष संविधानलाई पनि उलंघन गर्दै ईशाई धर्मका प्रचारकहरुलाई राज्यको ढुकुटी र पदलाई दुरुपयोग गरेर होली वाईन काण्डको नाटक मन्चन गरेर आफ्ना आकाहरुलाई विश्वास र सन्तुष्ट पार्ने कार्यलाई पनि यो सरकारले सम्पन्न गर्यो।
ईण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भुमिका रहने भन्ने आशयकासाथ वासिङ्गटनमा हस्ताक्षर गर्ने जुन दुष्कर्म गरे, यसले भविष्यमा नेपाललाई सुडान, सीरिया, अफगानिस्थान बनाई करोडौ नेपालीलाई शरणार्थी बन्न वाध्य पार्न सक्ने सम्भावनाहरुको ढोकाहरु खोल्न पनि यो सरकार सफल रह्यो।
देशका लब्ध प्रतिष्ठित बौद्धिक समाज, सचेत नागरिक समाजबाट चर्को विरोधका आवाजहरु गुन्जिदै गर्दा पनि नसुने झैं गर्दै देशहित विपरित राष्ट्रघाती, आत्माघाती नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई वहुमतको दम्भ देखाउदै पारित गर्न सरकार कम्मर कसेरै लागेको प्रष्ट देखिन्छ। यदि यो बिधेयक पारित भएमा देश विखण्डन हुने या फिजी बन्ने सम्भावनालाई जो कसैले पनि नकार्न सकिन्न। संभवत देश विखण्डन या फीजी बनाउन मार्ग प्रसस्त गर्न अकस्मात सिके रावत अवतरण नाटक मन्चन गर्न सरकार वाध्य बनेको त होईन भन्ने थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरु आउनु पनि अस्वभाविक नहोला।
यद्यपि असन्तुष्टी राखेर विद्रोह गर्ने पक्षलाई सरकारले शान्ति प्रकृयामा ल्याएर सम्झौता गर्नु अवश्य पनि असल र स्वागतयोग्य नै हुन्छ। यद्यपि विद्रोही पक्षको नियतमा कति खोट र दोष छ भन्ने बिषयलाई प्रष्ट पार्नु पनि त्यतिकै महत्वपुर्ण हुन्छ। तर सरकारले सिके रावत अर्थात स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनसंग ११ बुँदे सम्झौता गर्दा त्यहाँ कहि कतै पनि प्रष्टसँग स्वतन्त्र मधेस अर्थात “देश टुक्र्याउने” मुद्दा “हामिले त्याग्यौं” भन्ने शब्द, वाक्य उल्लेख गरिएको छैन बरु सिके रावत स्वयंले आफ्नो फेसबुक वालमा “जनमत संग्रह गराउन सरकार सहमत” भन्ने वाक्य लेखेर मधेस अलग देश बनाउनु पर्छ भन्ने मुद्दामा सरकार सहमत भएकोछ भन्ने आशय प्रकट गरेकोछ।
“देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधरित लोकतान्त्रीक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएकाछौं” भन्ने बुँदा नं. २ मा “जनअभिमत” शब्दको प्रष्ट परिभाषा दिन सरकार असफल रहेको देखिन्छ जसलाई सिके रावतले “जनमत संग्रह” भन्ने अर्थमा प्रष्ट्याएको देखिन्छ।
एक मधेस, एक प्रदेसको नाममा ” मधेस टुक्र्याउने मेरो सिद्धान्त हो भन्दै” छुट्टै मधेस राज्यको माग गरेर नेपाललाई विखण्डन गर्ने देशघाति रणनिती लिएर बोल्ने सिके रावतसँग देशको सम्मानित प्रधानमन्त्री नारिएर अस्पष्ट, द्वैध अर्थी शब्दहरु प्रयोग गर्दै सिके रावत अनुकुल मात्र एकपक्षिय सम्झौता गरेर सरकारले राष्ट्रघात, आत्मघात गरेकोछ भन्दा अतियुक्ती नहोला।
यसर्थ अब सम्पुर्ण देशभक्त, राष्ट्रभक्त नागरिक समाज, बौद्धिक समाज, शिक्षक, विद्यार्थी, कलाकार, किसान लगायत आम जनताले मेरो पार्टी तेरो पार्टी भन्ने स्वार्थलाई त्यागेर राष्ट्रीय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्न मात्र “नेपाली” भएर गोलबद्ध हुनु पर्ने परिस्थितिको जन्म भएकोछ।अस्तु:
(लेखक: राष्ट्रवादी विकासशील अभियान, नेपालका अध्यक्ष)
