फागुन १४, २०७५ काठमाडौं/ विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा सरकार नै बाधक देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहजीकरण नगर्दा तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँ लागतको सात वटा चार्जिङ मेसिन प्रयोगविहीन छन्।
आर्थिक अभियान दैनिकका अनुसार नेपालको सुन्दर यातायात प्रालि र चीनको सिचुआन बीएके अटोमोबाइल्सको संयुक्त लगानीमा ती चार्जिङ मसिन डेढ महिनाअघि काठमाडौं ल्याइएको थियो। बिजुलीको दररेट कायम नगरिँदा र चार्जिङ स्टेसनमा आवश्यक विद्युत् उपलब्ध नगराइँदा मेसिन प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले जानकारी दिए। ‘राति खेर जाने बिजुलीसमेत प्रयोग गर्न दिइएन’, उनले भने। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने चार्जिङ स्टेसन निर्माण भएपछि विद्युत् उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताए। ‘प्राधिकरणमा यससम्बन्धी प्रस्ताव आएको छैन। स्टेसन तयार भएपछि विद्युत् उपलब्ध गराउँछौँ’, उनले भने।
