काठमाडौं २९पुस/ शिक्षकहरुले अब राजनीति गर्न नपाउने भएका छन् ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित २४ सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग तयार पारी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन लागेको अन्तिम प्रतिवेदनमा यस्तो प्रावधान राखिएको स्रोतले जनाएको छ ।
धेरैजसो शिक्षक कुनै न कुनैमा पार्टीमा आबद्ध हुने र खुल्ला राजनीति गर्ने क्रम बढेपछि आयोगले शिक्षकलाई राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको बुझिएको छ ।
यसैगरी उक्त प्रतिवेदनमा अनिवार्य र निशुःल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न बार्षिकरुपमै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।शिक्षा क्षेत्रको भौतिक सुधार गरी बार्षिक करिब २० अर्ब रुपैंयाँ बजेट छुटाउन माग गरिएको छ ।
निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, शिक्षक दरबन्दी, प्रधानाध्यापकको ५ बर्षे करार नियुक्तिलगायतका विषय कार्यान्वयन गर्न करिब २ खर्ब ९० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । -नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
