काठमाडौँ, २३ मङ्सिर ०७५/प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यबाट नै देशलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
अन्तर प्रदेश परिषद्को पहिलो बैठकलाई आज सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भएकाले आफ्ना अनुभवबाट सिक्दै यसलाई बलियो बनाउने पहल गर्न सबै समक्ष आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीयता नेपालका लागि नयाँ विषय भएकाले यसलाई संरचनागतरुपमा बलियो बनाउन आफैँ लाग्नुपर्छ भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रीको कार्यालय, आवासजस्ता विषय केही समयअघिसम्म हाम्रो सोचमा थिएनन् । अहिले तिनलाई व्यावहारिकरुपमै प्रयोग गर्नुपर्दा केही असजिलो महसुस गरेका हौँला । खेलमा पस्नेबित्तिकै कोही खेलाडी पनि च्याम्पियन हुँदैन । अभ्यास गर्दै गएपछि च्याम्पियन हुन्छ । हाम्रा लागि सङ्घीयता त्यस्तै नयाँ खेल हो । यसमा हामी च्याम्पियन सावित हुनेछौँ ।”
सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले गति बढाउनुपर्नेमा चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामी गलत बाटोमा गएका छैनौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गति बढाउन बाँकी छ ।” आजको बैठकमा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
बाँकी तीन वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सोमबारको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने कार्यक्रम छ । बैठकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट भइरहेका कामका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयका सचिवले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
बैठक सोमबार १० बजे सिंहदरबारमा पुनःबस्ने प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने निकाय अन्तर प्रदेश परिषद्को पहिलो बैठक आजदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा शुरु भएको हो ।
संविधान, कानून, बजेट र नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अधिकारको व्यावहारिक बाँडफाँटका सम्बन्धमा देखिएका विवाद समाधान गर्न परिषद्को बैठक माग गरिएको थियो । नेपालको संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुनुुहुन्छ । बैठकमा सङ्घीय सरकारका अन्य मन्त्री तथा सचिव पनि आमन्त्रित हुनुहुन्छ ।
