सप्तरी, २२ मङ्सिर०७५/ राजविराजस्थित उच्च अदालत जनकपुर इजलासले सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष पीताम्बर यादवलाई कामकाज गर्न रोक लगाएको छ ।
विशेष अदालतले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको अभियोगमा कसुरदार ठहर्याइसकेका यादवलाई वडाध्यक्षको हैसियतले कामकाज नगर्न उक्त इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यादवलाई कसुरदार ठहर गरी कारवाही गरेपछि विशेष अदालतले छ महीना कैद र रु १५ हजार जरिवाना गर्नुपर्ने फैसला गरेकाले यो निवेदनको किनारा नलागेसम्म वडाध्यक्षको हैसियतले कुनै काम नगर्नू÷नगराउनू । ”
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा तोकिएबमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष पदमा कार्यरत व्यक्ति राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र पर्ने देखिएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा कुनै राष्ट्रसेवकमाथि सोही ऐनको दफा ३६ बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था भएको न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको आदेशमा उल्लेख छ । उक्त आदेशमा विपक्षी वडाध्यक्षलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न पनि भनिएको छ ।
यसअघि सवइञ्जिनीयरका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता पास नगरी नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर यादवले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सवइञ्जिनीयरमा नियुक्ति लिई छ वर्षभन्दा बढी समयदेखि राज्यलाई ठगी गर्दै आएका थिए । इजलास अधिकृत प्रभाकरकुमार मल्लिकका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले यादवद्वारा पेश गरिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र विश्वविद्यालयबाट जारी नभएको पुष्टि गरेपछि यादवमाथिको अभियोग प्रमाणित भएको हो ।
