काठमाडौँ, ९ मङ्सिर ०७५/ दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जात होइन थरका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ ।
दलित समुदायभित्र विभिन्न थर रहेको हुँदा जातका आधारमा नभई थरका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउँदा आफूहरुलाई आत्मसम्मान प्राप्त हुनका साथै समाजमा विभेद कम हुने उहाँहरुको भनाइ थियो । सांसद आशाकुमारी विकले थरका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाले दलित समुदायमा आत्मसम्मान प्राप्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
अर्का सांसद विमला विक दूतराजले जातका आधारमा होइन, थरका आधारमा नागरिकता दिँदा विभेद कम हुने विचार प्रकट गर्नुभयो । बाहुन÷क्षेत्रीका जस्तै दलित समुदायभित्र पनि गौतम, पौडेल, घिमिरे, लामिछानेजस्ता थर रहेकाले सोही थरका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदा हाम्रो आत्मसम्मान हुन्छ, त्यो व्यवस्था होस् भन्ने उहाँहरुको भनाइ थियो ।
कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले दलित समुदायबाट उठेका आवाज र भावनालाई सम्बोधन गर्न जात होइन, थरका आधारमा नागरिकताप्राप्तिका विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर समेट्न आवश्यक छ भन्नुभयो । यसअघि बैठकमा गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको प्रमाणपत्र सहजरुपमा उपलब्ध गराउने सुनिश्चित व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समेट्न सदस्यले सुझाव दिनुभयो ।
विधेकमा संशोधनकर्ताका हैसियतले भाग लिनुभएका सभापति पोखरेले गैरआवासीय नेपालीको प्रमाणपत्र लिएका व्यक्तिका नाति पुस्तासम्मले पनि एनआरएनको प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्थाका लागि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तो प्रमाणपत्र गृहमन्त्रालयबाट मात्र नभई विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सहजरुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक र नागरिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको पहिचानका लागि प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था कानूनले गरेको छ ।
यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकतासम्बन्धी उठेका जटिल प्रश्न सम्बोधन गर्न ल्याइएको नागरिकतासम्वन्धी विधेयकमाथि गम्भीर छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उक्त विधेयकमाथि ५५ सदस्यको २३ विषयमा १०२ संशोधन परेको छ । उक्त संशोधनको एकदेखि नौ बुँदासम्म आजको बैठकमा छलफल भएको छ ।
