काठमाण्डाै१२कार्तीक०७५/ सनातन हिन्दु धर्मका पण्डितहरूले ९३ प्रतिशतभन्दा बढी अाेमकार परिवारका सदस्य रहेको नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्न माग गरेका छन्। काठमाडौंमा शनिबार सम्पन्न पाँचौँ पण्डित सम्मेलनले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आन्दोलनको माग नभए पनि छलफल नभई नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाइएकाले हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न ध्यानाकर्षण गरेको हो।
कार्यक्रममा अध्यक्ष प्राडा माधव भट्टराई, कार्यक्रम संयोजक पवित्रबहादुर खड्का, प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारीलगायतले पण्डितले राष्ट्र र समाजको नेतृत्व गर्नेगरी ज्ञान र क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने बताए। पूर्व राज्यमन्त्री कान्ता भट्टराईले ‘वर्तमान कानूनमा व्यवस्था भएका धर्मशास्त्रसँग बाझिएका महिलासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन्।नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय वाल्मीकि विद्यापीठ धर्मशास्त्र विभागका अध्यक्ष प्राडा देवमणि भट्टराईले ‘धार्मिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
सहभागीले उठाएका धर्मशास्त्रीय विषयका जिज्ञासाको समाधान धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राडा रामचन्द्र गौतम लगायतले जवाफ दिएका थिए। सम्मेलनले दशैँमा फूलपातीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म, तिहारमा कागतिहारदेखि भाइटीकासम्म, रामनवमी, जनैपूर्णिमा र तीजमा दर खाने दिनदेखि ऋषिपञ्चमीसम्म बिदा दिन माग गरेको छ। सडकमा छोडिएका गाईको अपमान र हत्या रोक्न, नाटक, चलचित्र, टेलिचलचित्र एवं सञ्चारमाध्यममा धार्मिक कार्य तथा पण्डितप्रति अनादर फैल्याउने गरी निर्माण हुने सामग्रीको प्रसारण रोक्न पनि माग गरेको छ। सम्मेलनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा सरल संस्कृत र नैतिक शिक्षाका पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेको छ। सम्मेलनले पण्डितलाई पनि आचार एवं निष्ठाका साथ विधिपूर्वक आफ्ना कर्म गर्न आह्वान गरेको छ। श्रीमद्भागवत सप्ताह, चातुर्मास पुराणजस्ता धार्मिक कृत्यलाई अर्थोपार्जनका रूपमा प्रयोग गरी विधिविधानलाई बेवास्ता नगर्नसमेत पण्डितहरूलाई सचेत गराएको छ। सम्मेलनमा हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख समुदायका पण्डित, पुरोहित, लामा, ज्योतिषी गरी ५०० भन्दा बढी सहभागी थिए। सम्मेलनमा भाग लिन भारतबाट ३० जना पण्डितको समूहसमेत आएका थिए। नेपालका मौलिक धर्म, संस्कार, संस्कृति र परम्परालाई जीवन्त राख्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। काजकिरियाको अवधि घटाउने, आशौच र व्रत खण्डित गर्नेलगायत गतिविधिले मौलिक धर्म संस्कृतिमाथि आघात पुग्न थालेकाले संरक्षणमा राज्यको ध्यान जानुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए।
