मिलन चाम्लिङ,धरान०३भदाै०७५/ धरान उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजित बजेटबाट ७८.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । भौतिक पुर्वाधारका लागि गत आर्थिक बर्ष २०७४÷२०७५ मा ४१ करोड १३ लाख रुपैया बजेट विनियोजन भएको थियो । सो बजेटबाट ३२ करोड २५ लाख रुपैया खर्च भएको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन घिमिरेले जानकारी दिए । उपमहानगरपालिकाले वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरे्को प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ मा सञ्चालन गरेको एकसय ४२ पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरु मध्ये ८१ वटा सम्पन्न भएका छन् । ५२ वटा योजना क्रमागत रुपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । उपमहानगरले एक पटक माग गरिएको योजना पटक पटक माग्न नपर्ने गरि योजनाको आवश्यकता अनुसार प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना बनाएको छ । ‘अव कुनै पनि वडाहरुले एउटै योजना पटक पटक माग्न पर्दैन । एक पटक माग भए पछि प्राथमिकता हेरेर ती योजनाहरुलाई उपमहानगरले बर्षै्पिच्छे पुरा गर्दै जाने छ ।’–उपमहानगरकी कार्यबहाक मेयरले भनिन ।
गत आर्थिक बर्षमा उपमहानगरपालिकाले १ सय ४२ वटा योजनामा १ सय ३३ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् । पूर्वाधारको वित्तिय प्रगती सन्तोषजनक रहेको कार्यवहाक मेयर मञ्जु भण्डारीले बताएकीछन् । समिक्षा कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षको आय व्ययको स्थिति, पूर्वाधारको प्रगति, समाजिक क्षेत्रको प्रगति, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको स्थिति, वडागत प्रगतिसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो । कार्यक्रममा धरान उपमहनगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारीले धरान उपमहानगरपालिकाले धेरै काम गरेको बताईन । पूर्वाधार विकासको तुलनामा प्रशासनकि खर्च भने बढेको छ । उपमहानगरले १२ करोड १५ लाख, २५ हजार, १ सय ३२ अनुमान गरेकोमा यथार्थ खर्च भने १२ करोड, ३५ लाख, ६७ हजार, ६ सय भएको छ ।
गत आर्थिक बर्षमा ८ करोड, ४८ लाख मात्र खर्च भएको थियो । धरान उपमहानगरको न्यायीक समितिद्वारा ६४ वटा मुद्धा फैसला धरान ÷ धरान उपमहानगरको न्यायिक समितिले एक बर्षको अवधीमा ६४ वटा मुद्धाहरु फैसला गरेको छ । समितिले ८७ वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । ८१ व्टा उजुरी मध्य ६४ जनालाई न्याय दिएको छ । समितिमा अझै १७ वटा विचाराधिन मुद्धा रहेको उपमहानगरकी कार्यबहाक मेयर तथा न्यायीक समितिकी संयोजक मञ्जु भण्डारीले जानकारी दिईन । दुई वटा मुद्धा भने जिल्ला प्रशासन कार्यलय सुनसरी पठाइएको छ । उपमहनगरको न्यायीक समितिका अनुसार, झैझगडा, अंशबण्डा, जग्गा विवाद, घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेद लगायतका मुद्धाहरुको चाप रहेको छ ।
