काठमाडौं१भाद्र०७५/ मुलुकी ऐन १६५ वर्षपछि आज देखि प्रतिस्थापन भएको छ भने मुलुकी संहिता कायान्वयनमा आएको छ । जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला मुलुकी ऐन बनेको थियो । आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी संहिताले त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेको छ ।
२०७४ असोज ३० मा प्रमाणिकरण भएको संहिता आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
अपराध संहितामा सार्वजनिक आवाजगनमा वाधा पुर्याएमा ३ वर्ष वा ३० हजार कैदको व्यवस्था गरिएको छ भने झुटो अभियोगमा उजुरी दिए जुन अभियोग लगाएको हो, त्यसको आधारमा सजाय हुनेछ भने सार्वजनिक ठाउँमा अरुलाई अभद्र व्यवहार गरेमा १ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रपतिमाथि आक्रमण गरेमा जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक बाटोमा बाधा पुर्याएमा २५ हजार जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ । जुवा खेलेको पाइए तीन महिनासम्म कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
गाई, गोरु मारे तीन वर्ष कैद
मुलुकी अपराध संहिता ऐन–२०७४ को दफा २८९ ले गौ–हत्या निषेध गरेको छ । त्यस्तो अपराध गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै लागुउन्मुख ऐनले गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पु¥याउने नियतले कुनै काम गर्नसमेत निषेध गरेको छ । गाई वा गोरुलाई कुटी अङ्गभङ्ग पारेमा निजलाई छ महिनासम्म कैद र अन्य चोट पु¥याएमा पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरेको छ ।
तर, गाई वा गोरुले आप्mनो वा अरुको जीउ वा ज्यानमा पु¥याउन लागेको क्षति बचाउन आवश्यक परेको कुनै काम गर्दा त्यस्तो गाई वा गोरु मर्न गएमा वा त्यस्तो गाई वा गोरुलाई कुनै चोट पुग्न गएको रहेछ भने यस दफा बमोजिम कसूर गरेको कानुनले ठहर गरेको छैन ।
पशुपन्छीलाई कुटपीट गरे तीन महिना कैद
मुलुकी अपराध संहिता ऐन–२०७४ ले पशुअधिकारको पनि संरक्षण गरेको छ । ऐनले पशुपक्षी प्रति निर्दयी व्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था लागु गर्न लागेको हो । उपरोक्त व्यवस्थानुसा पशुपंक्षीलाई कुटी, हिर्काई वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाउन र सामथ्र्यभन्दा ज्यादा दौडाउन निषेध गरेको हो ।
त्यस्तै रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य कुनै कारणबाट काम गर्न असमर्थ भएको पशु काममा लगाउनसमेत निषेध गरेको छ । यसैगरी हानिकारक बस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिनसमेत प्रतिवन्ध लगाएको छ । यसो गरेमा तीन महिनासम्म कैद र पाँच हजार जरिबाना तिर्नुपर्नेछ ।
तर, पशुपक्षीलाई कुनै काम गर्न सिकाउने, तालिम दिने, त्यसलाई आफ्नो कामप्रति निपुण बनाउने उद्देश्यले न्यूनतम बल प्रयोग गरी कुनै काम गर्न वा पशुपक्षीलाई त्यसको शारीरिक क्षमता अनुसार कुनै भारी बोकाउन वा दौडाउन बाधा भने बाधा नपर्ने कानुनमा उल्लेख छ ।
तस्बिरको स्वरूप बिगारे दुई वर्ष कैद
मुलुकी अपराध संहिता ऐन–२०७४ ले एकको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रूपको तस्वीर बनाउन वा प्रकाशन गर्न निषेध गरेको छ । त्यस्तो कार्य गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय तोकेको छ ।
त्यस्तै कुनै व्यक्तिको अनुमति विना निजको तस्वीर खिच्न वा निजको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाउन पनि कानुनले निषेध गरेको छ । यस्तो कार्य गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख । तर सार्वजनिक स्थानको तस्वीर खिच्दा भने उक्त ऐन आकर्षित हुने छैन ।
नोटमा केरमेट गरे तीन महिना कैद
बैंक नोट ( चलनचल्तीमा रहेका नोट)मा केरमेट गर्न नपाइने भएको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन–२०७४ ले बङ्कै नोट वा सिक्का जलाउन, गाल्न, च्यात्न वा बैङ्क नोटमा लेख्न नहुने प्रावधान लागु गर्न लागेको हो । अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश विना कसैले मुद्राको रुपमा ग्राह्य भएको बैङ्क नोट वा सिक्कालाई जलाउन वा त्यसलाई काम नलाग्ने गरी गाल्न, च्यात्न र लेख्न–कोर्न हुँदैन ।
उक्त कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा घर निर्माण गर्ने घरधनीले सडकमै निर्माण सामग्री थुपारेको हामीले देखेका छौँ । सडकमा त्यसरी निर्माणजन्य सामग्री थुपार्दा आवागमनमा अवरोध पुग्नुका साथै दुर्घटनासमेत निम्तने गरेका छन् । आजदेखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन–२०७४ ले पनिसार्वजनिक बाटो, नदी वा स्थलमा खतरा वा बाधा पुर्याउन नहुने व्यस्था लागु गर्न लागेको छ ।
उक्त कानुनअनुसार कसैले कुनै काम गरी वा आफ्नो वा आफ्नो नियन्त्रण वा जिम्मामा रहेको सम्पत्तिको स्याहार सम्भार नगरी सार्वजनिक बाटो, नदी वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलमा कसैलाई कुनै खतरा, बाधा वा अबरोध पु¥याए पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न लागेको हो ।
जथाभावी फोहोर फाले एक वर्ष कैद, सवारी साधनले पनि चर्को ध्वनी निकाल्न नपाउने
‘फोहोर फालेमा रु पाँच सयदेखि १५ हजार जरिवाना’, ‘यहाँ फोहोर फाल्न सख्त मनाही छ !’ आदि सूचनापाटी हामीले देखेका हौँ । तथापि सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित फोहोरमैला उत्सर्जन र विर्सजनमा कुनै कमी आएको देखिँदैन ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन–२०७४ ले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पुर्याउने गरी फोहोरमैलाको उत्पादन, प्रसारण वा निष्काशन गर्न वा थुपार्न बन्देवज लगाएको छ । उक्त कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने संहितामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै कसैले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने गरी वा जीउ ज्यानको लागि खतरा हुन सक्ने गरी प्रदृषण गर्न वा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको इजाजत विना यान्त्रिक साधनबाट ध्वनी, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण वा जोखिमपूर्ण फोहर मैलाको उत्पादन, प्रसारण वा निष्काशन गरे कैद वा दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । उपरोक्त व्यवस्था अनुसार सवारी साधन, कलकारखाना आदिले चर्को ध्वनी निकाल्न पाउने छैनन् ।
उक्त कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा व्यवस्था छ ।
शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा विवाह भएको मानिने
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन– २०७४ले शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा विवाहको मान्यता दिएको छ । देवानी (संहिता) ऐन– २०७४ले कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिला बीच स्वतः विवाह भएको मानिनेछ ठहर गरेको हो ।
तर, जवरजस्ती करणीको कारणले महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा, नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न हुनेलेबाहेक हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा भने विवाह मानिने छैन ।
त्यस्तै संहिताले कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिनेछ उल्लेख गरेको छ ।
बाह्र वर्ष बेपत्ता भए मृत्यु भएको मानिने
कुनै व्यक्ति अचानक हराए वा परिवारजन, आफन्त, चिने–जानेकोको सम्पर्कमा नआए वा जिउँदो भएको कुनै प्रमाण फेला नपरे कुशको प्रतीमा बनाएर सदगत गरेको हामीले सुनेकै हो । गाउँघरतिर अद्यापि त्यस्तो प्रचलन छ ।
यस प्रचलित चलनलाई कानुनलेसमेत मान्यता दिएको छ । आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन– २०७४ले कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार बाह्र वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले बाह्र वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा मृत्यु भएको ठहर गरेको छ ।
तर, ८० वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति भने पाँच वर्ष हराए देवानी संहिताले मृत्य भएको ठहर गरेको छ । युद्धस्थलमा खटिएको सैनिक भए युद्घ समाप्त भएपछि ४ वर्षसम्म पनि घर फर्किएन भने, दुर्घटना भएको वायुयान, पानी जहाज वा अन्य सवारी साधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति भए त्यसरी दुर्घटना भएको मितिले तीन वर्षसम्म घर नफर्किए काजकिरिया गर्न देवानी संहिताले बाटो खुला गरेको हो ।
त्यस्तै कुनै व्यक्तिको कुनै दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकोमा त्यस्तो दुर्घटनामा पर्ने अर्को व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको पनि सोही बखत मृत्यु भएको ठहर संहिताले गरेको छ ।
आफ्नो दाहसंस्कार काजकिरियाको विधि आफैँ तोक्न सकिने
विश्वमा प्रचलित विभिन्न विधि, नियम र पद्दतिलाई हाम्रो कानुनले पनि अनुशरण गर्न थालेको छ ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन– २०७४ले आफ्नो दाह संस्कार, काजकिरिया वा सदगतको विधि निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । देवानी संहिता ऐनले व्यक्तिले जीवित छँदै आफ्नो मृत्यु पछि गरिने दाह संस्कार, काजकिरिया वा सदगतको विधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
सोही धाराको खण्ड २ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिले दाह संस्कार, काजकिरिया वा सदगतकोविधि निर्धारण गरेकोमा हकवालाले पनि मर्ने व्यक्तिको इच्छा बमोजिम निजको दाह संस्कार, काजकिरिया वा सदगत गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै खण्ड को (३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिले आफ्नो दाह संस्कार, काजकिरिया वा सदगतको विधि निर्धारण नगरेकोमा हकवालाले प्रचलित परम्परा तथा संस्कार बमोजिम निजको दाह संस्कार, काजकिरिया वा सदगत गर्नु पर्ने बताइएको छ ।
घर बहालसम्बन्धि नयाँ नियम
घरबहाल सम्बन्धि नयाँ कानुन लागु भएको छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन– २०७४ले बहालसम्बन्धि नयाँ नियम लागु गर्न लागेको हो । देवानी संहिता–२०७४ को धारा ४०१ मा कुनै घरधनी, जग्गाधनीले बहालवालालाई सम्झौताअगावै हटाए, संरचना खाली गर्न लगाए, तीनमहिनासम्म आफूले प्रयोग नगरी भाडामा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।
सोही धारमा घर, जग्गाधनीले बहालमा बसेकालाई हटाउन चाहेमा पैँतीस दिनअगावै लिखित सूचना दिनुपर्नेसमेत प्रावधान राखेको छ ।
कुन अवस्थामा भाडामा लगाउनेले हटाउन सक्ने छ ?
बहालमा बस्ने व्यक्तिले बहालमा लिएको घरभित्र कानूनले निषेध गरेको कसूरजन्य कुनै क्रियाकलाप गरेमा, घर धनी आफैँलाई घर आवश्यक भएमा, घरबाट मानिस हटाई घरको मर्मत सम्भार गर्नु परेमा, प्राविधिक तथा स्वास्थ्यका दृष्टिले बहालमा दिएको घरमा मानिस बसोबास गर्न उपयुक्त नदेखिएमा, घर बहालको अवधि समाप्त भएमा, बहालमा बस्ने व्यक्तिले सम्झौता वा यस परिच्छेद विपरीत कुनै काम गरेमा, बहालमा लिएको व्यक्तिले बहालमा बस्दा शर्त बमोजिम काम नगरेमा, निजले बहालमा लिएको घरको सरसफाई, संरक्षण वा सुरक्षा नगरेमा वा निजले बहालमा बस्ने अन्य व्यक्ति वा छिमेकीलाई हैरानी, दुःख वा अशान्ति हुने कुनै काम गरेमा बहालमा दिने व्यक्तिले निजलाई जुनसुकै बखत घरबाट हटाउन सक्नेछ ।
त्यस्तै निर्धारित समयमा घरधनीलाई बहालको रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने, बहालमा लिएको घर आफ्नो घर सरह मानी सरसफाइ, उचित र मनासिब तवरले हेरचाह, संरक्षण तथा सुरक्षा गर्नु पर्ने, आफू बहालमा रहेको घरका अन्य व्यक्ति वा छिमेकीलाई अशान्ति, हैरानी वा असुरक्षा हुने जस्ता कुनै काम गर्न नहुने, सम्झौतामा उल्लिखित अन्य कुराहरू पालन गर्ने आदि नगरेमा पनि भाडामा लगाउने बहालवालालाई हटाउन सक्नेछ ।
घरको पानी बाटामा खसाल्न नपाइने !
काठमाडौँ सहर हिलो–धूलोको परिचय छँदैछ, पानी परेकाबेला हिँड्नसमेत मुस्किल हुन्छ । यसका साथै अर्को समस्या पनि छ– पानी रोकिएपछि पनि घर र छतको पानी सडकमा खसालेर बटुवा निथ्रुक्कै भिज्छन् ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन– २०७४ यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
देवानी संहिताको धारा २८१मा घर वा बलेसीको पानी झार्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । संहितामा ‘कसैले पनि आफ्नो घर वा वलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झार्न पाउने छैन ।’ उल्लेख छ ।
त्यस्तै यसअघि स्थानीय तहले भवन निर्माण आचारसंहितामा उक्त कुरा उल्लेख गरेको भए पनि लागु भएको थिएन । सहरी क्षेत्रका सडक बिगार्न सडक छेउछाउका घर जिम्मेवार रहेको पनि विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै धारा २८० मा झ्याल राख्दा जग्गा छा्ेड्नु पर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । भवन निर्माण संहितामासमेत यो कुरा उल्लेख छ । तथापि कार्यान्वयन उपयुक्त तवरले हुन सकेको थिएन । देवानी संहिताले ‘कुनै व्यक्ति वा सरकारी निकायले सँधियारको जग्गा तर्फ झ्याल वा ढोका राखी घर बनाउनु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको जग्गा छोड्नु पर्ने’ व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरेको हो ।
