विराटनगर२५साउन०७५/ कुनै प्राकृतिक विपद्का बेला अाफूखुसी राहत संकलन गर्ने स्वार्थी समूहकाे बिगबिगी बढिरहेका बेला प्रदेश १ काे सरकारले कडाइ गर्ने कदम चालेकाे छ । राहत संकलन र वितरणमा देखिएकाे विकृतिलाई निरुत्साहित गर्न प्रदेश १ सरकारले एक विधेयक तयार पारेकाे छ ।
सरकारले प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद् न्यूनीकरण तथा उद्दार र राहतका लागि विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेको हाे । विधेयक अनुसार सरकारी निकायकाे स्वीकृतिबिना अाफूखुसी राहत संकलन तथा वितरण गरेकाे पाइएमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय हुनेछ ।
प्रदेश सभाको बैठकमा साे विधेयक पेश गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले जथाभावी राहत संकलन र वितरण गर्न नपाउने बताए । उनले प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट हुन सक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न र विपद्बाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न विधेयक ल्याएको जानकारी दिए ।
विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएकाे छ । छलफलमा सहभागी सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने माग राखे । साथै विपदबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि तालिम प्राप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्न समेत प्रदेश सरकारलार्इ सुझाव दिएका छन् ।
