काठमाडौ२०साउन०७५/ निर्वाचन आयोगमा तोकिएको समयभित्र पार्टीका पदाधिकारी र सदस्यको सम्पत्ति विवरण नबुभाउने ११२ राजनीतिक दललाई पाँच हजार जरिवाना हुने भएको छ।
आयोगमा दर्ता भएका १२५ दलमा १३ दलले मात्र सम्पति विवरण सम्बन्धी पत्र आयोगमा पेश गरेको छ। राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधकारीले पार्टीमा निर्वाचन भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चल अचल सम्पति विवरण सिलबन्दी गरी सम्बन्धित दलको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
नेताहरुको सम्पत्ति विवरण पार्टीमा प्राप्त भएपछि बुझाउने नेताहरुको विवरण मात्रै निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। देश संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि आएको संविधानअनुसार राजनितीक दल र नेताहरुको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी हुुनपर्ने र वार्षिक लेखापरिक्षण हुनैपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ।
निर्वाचन आयोगकका प्रवत्ता दीपक सुवेदीका अनुसार आयोगले २०७५ जेठ २७ गते १२५ वटै राजनीतिक दललाई पार्टी पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण माग गरी त्यसको विवरण आयोगमा पेस गर्न पत्रचार गरे पनि हालसम्म १३ दलले मात्रै त्यससम्बन्धी विवरण पेश गरेका छन्।
आयोगमा राजनीतिक दल हुर्ने शाखाका शाखा अधिकृत घमचन्द्र तिम्सिनाका अनुसार सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी जानकारी दिने दलहरुमा नेपाली कांग्रेस, नयाँ शक्ति, राप्रपा रष्ट्रवादी, गणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल र हाम्रो पार्टी छन्। यसैगरी राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, खम्बुआन राष्ट्रिय मोर्चा, गान्धीवादी पार्टी, नेपाल ग्रीन पार्टी, बहुजन पाटीले विवरण बुझाएका छन्। त्यस्तै विवरण नबुझाउनेमा भर्खरै एमाले र माओवादी केन्द्रबाट एक भएको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट (नेकपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पनि रहेका छन्।गोरखापत्रमा खबर छ।
