काठमाण्डाै१५साउन०७५/ सोमबार भारतले उत्तरपश्चिमी प्रदेश आसामका ४० लाख मानिसहरु नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएको निर्णय सुनाएको छ । जसले आसामको सिमानामा बस्ने लाखौँ जनताको भविष्य जोखिममा पारिदिएको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ ।
सरकारको यस्तो निर्णयसँगै सो क्षेत्रभर सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा पारिएको बताइएको छ । बांग्लादेशसँगको सिमानास्थित आसामका हजारौँ बंगाली मुसल्मानहरुलाई कैद गरि राख्न सकिनेमा पनि स्थानीयको ठूलो चिन्ता छ । भारतमा लामो समयदेखि नै आसामलाई सामाजिक एवम् सांप्रदायिक मुद्दाका कारण विवादित मानिन्छ । यसका साथै पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारद्वारा प्रचार गरिएको अभियानको समर्थन गर्दै त्यहाँका स्थानीयहरुले पनि अवैध आप्रवासीहरुको विरोध गर्न सुरु गरेका छन् । अवैध रुपमा प्रवेश गरिरहेका आप्रवासीहरुका कारण रोजगारी, श्रोत र साधनको सुविधामा अवरोध पुगिरहेको स्थानीयको गुनासो गरेका हुन् ।
सरकारले भने सो कदम मानिसहरुलाई देशनिकाला गर्नका लागि नभएको दाबी गरिरहेको छ र निवेदन अस्वीकार गरिएकाहरुले पुनः दर्ता गर्न पाउने बताइरहेको छ । १९७० मा बांग्लादेशले पाकिस्तानसँग स्वतन्त्रताको लडाई लड्दा हजारौँ मानिसहरु भारत छिरेका थिए ।
त्यसबेला अधिकांश आप्रवासीहरु बांग्लादेशसँगको सिमानास्थित आसाममै स्थापित भएका थिए । अहिले भने त्यहाँका तीन करोड जनताले नागरिकताका लागि निवेदन दिएका छन् जसमध्ये ४० लाख भन्दा बढी रद्द गराइएको भारतका प्रमुख जनगणना आयुक्त सैलेशले बताएका हुन् ।
