काठमाण्डाै१४साउन०७५/ केन्द्र सरकाले कर बढाएकोले चर्को महँगीको मारमा जनता छन् । केन्द्रसँगै स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारले समेत कर निर्धारण गरिरहेका छन् । उपभोग्य वस्तुेखि विलासीताका वस्तुमा कर वृद्धि गरिएको छ ।यस्तोमा प्रदेश ७ सरकारले तोकेको सानो सवारी साधन मोटरसाइकलको कर अन्य प्रदेशको भन्दा दोब्बर रहेको पाइएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश ७ मा लगाइएको मोटरसाइकलको कर दोब्बर बढी रहेको छ । प्रदेश सरकारले मोटरसाइकललाई चार भागमा वर्गीकरण गरी कर लगाएको छ ।
मोटरसाइकलको क्षमता अनुसार १ सय २५ सिसीभन्दा बढी क्षमताको कर अन्य प्रदेशभन्दा दोब्बर बढी छ । ४६ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रदेशवासी, चर्को करले च्याप्दा मर्कामा परेका छन् ।
१ सय २५ सिसीसम्मका मोटरसाईलको दुई हजार ५ सय, १ सय ५१ देखि २ सय ५० सिसी सम्मका मोटरसाइकलको कर अन्य ६ ओटा प्रदेशमा ४ हजारको हाराहारीमा भए पनि प्रदेश नम्बर ७ मा भने ८ हजार रहेको छ । यस्तै २ सय ५१ देखि ४ सय सिसी सम्मका मोटरसाइकलको कर अन्य प्रदेशमा ८ हजारको हाराहारीमा रहेको छ भने प्रदेश नम्बर ७ मा १६ हजार रहेको छ । ४ सय भन्दा बढी सिसीका मोटरसाइकलको कर अन्य प्रदेशमा १७ हजारको हाराहारीमा रहेको छ भने प्रदेश नम्बर ७ मा ३० हजार रहेको छ ।
