काठमाडौँ, १० साउन०७५/ इन्टरनेटको मूल्य समायोजनबारे अध्ययन गर्न बनाएको समितिले साउन १ गतेखि इन्टरनेटमा बढाइएको मूल्य फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा इन्टरनेटको मूल्यलाई वैज्ञानिक बनाउने सञ्चार मन्त्रालयको आयोजना अनुसार मूल्य समायोजन गर्ने सहमति भएको हो । सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार दस्तुर लगाएपछि साउन १ देखि सेवा प्रदायकले मूल्य बढाएका थिए ।
समितिको बिहिबारको बैठकले अब असार मसान्तसम्म भएको बिलिङमा एक रुपैयाँ पनि थप नगर्ने गरी सहमति गरेको छ । इन्टरनेटको मूल्यलाई वैज्ञानिक बनाउने मन्त्रालयको पूर्वघोषणा अनुरुप नै मूल्य समायोजन गर्ने सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले अग्रसरता लिएर मन्त्री बाँस्कोटालाई इन्टरनेटको मूल्य बढाउने काम जनहितमा नभएको भन्दै फिर्ता लिन लगाउन निर्देशन दिएका थिए ।
मन्त्री बाँस्कोटाले लगत्तै सेवा प्रदायकसँग छलफल गरी बढाइएको शुल्क घटाउने समयसीमा तोकेका थिए । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विदशेबाट ल्याउने इन्टरनेट ब्याण्डविथ सस्तो हुँदा पनि सरकारले कर बढाएको तर्क गरेर उपभोक्तामाथि कर थोपर्नु वैज्ञानिक नहुने बताएको थियो ।
