काठमाण्डाै१०साउन०७५/ २७ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसी जुनसुकै बेला अचेत हुन सक्ने चिकित्सकहरुले बताएका छन् । उनको उपचारमा संलग्न आवासीय चिकित्सकहरुले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी गराएका छन् । आफूहरुले ड्युटीको समय मिलाउँदै केसीको उपचारमा संलग्न भइरहेको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले बताए । चिकित्सकका अनुसार केसीको सेतो रक्तकोशिकाको संख्या हालसम्मकै न्यून भएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा डा. लक्ष्मण भुषालले केसीले बिस्तारै होस गुमाउँदै गएको बताए । “रगतमा सुगरको मात्रा अत्यन्त कम भएकाले उहाँ जुनसुकै बेला अचेत अवस्थामा पुग्न सक्नुहुनेछ । रगतमा पोटासियम अति नै कम भइसकेको छ र मुटुको चाल पनि अत्यन्त कम भइरहेको छ । कुनै पनि बेला धड्कनमा समस्या आई मुटु नै बन्द हुनसक्ने अवस्था आउनसक्छ,” उनले भने ।
केसीको रक्तचाप पनि अत्यन्त कम रहेको छ । यसरी मुटुको चाल, धड्कन र रक्तचापको समन्वय नमिल्दा कुनै पनि बेला गम्भीर समस्या आउन सक्ने चेतावनी चिकित्सकले बताएका छन् । “हिजो भर्खर मैले उहाँको रगत जाँचको लागि पठाएको थिएँ, आज त्यही कुरा उहाँले बिर्सिसक्नु भएको रहेछ । केही दिन यही अवस्था रहिरहे दिमागमा गम्भीर असर पर्न गई अचेत हुने, छारे आउने र कोमामा जाने अवस्था पनि आउन सक्छ,” उनले भने ।
चिकित्सकहरुका अनुसार यो अवस्थाको बिरामीलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । केसीले भने आफू होसमा रहुन्जेल आइसियुमा नजाने बताएका छन् ।
यी हुन् डा. केसीले अघि सारेका मागहरु
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायत कामहरु सुचारु गरियोस् ।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातकोतर तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।
४)चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्य्िवधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संःथाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस्।
