काठमाडौँ ०४साउन०७५/ सरकारले यातायात समितिको नवीकरण नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याउन सिन्डिकेट खारेज गर्ने यसअघिको निर्णय अनुसार साउनबाट विभिन्न नाममा समितिमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायी समिति तथा संघहरुको नविकरण नगर्ने भएको हो ।गत असार ३१ गते गृहमन्त्री, भौतिक पुर्वाधार तथा यातामन्त्री र सचिवहरुको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
गत बैशाख ४ गतेको निर्णयअनुसार यातायात क्षेत्रका विसंगति र विकृति हटाउन यहि साउन १ गतेबाट संस्था दर्ता ऐन २०३४ ति संस्थाहरुको दर्ता खारेज गर्न प्रकृया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।यस अघि सिन्डिकेट अन्त्यपछिको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे सुझाब दिन गठित कार्यदलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत प्रारम्भिक सुझाब दिएको थियो ।
कार्यदलले सवारीसाधनको रुट परमिट लिएका, तर संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका समितिलाई पुस मसान्तसम्म पञ्जीकरण गर्ने अवधि दिनुपर्ने सुझाब दिएको थियो ।जब कि ४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असार मसान्तसम्म ती समिति कम्पनीमा दर्ता र नवीकरण हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले भने कार्यदलले सुझाब मात्र दिएको र पुस मसान्तअघि नै कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने गरी निर्णय गरिने बताएका थिए ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउन गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएका समितिको नवीकरण रोक्ने सरकारी निर्णयमा मन्त्री महासेठ लचिलो देखिएका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री रघुवीर महासेठले पुस महिनासम्म यातायात समितिले खर्च विवरण देखाएर बैंक खाताको रकम प्रयोग गर्न सक्ने बताएका थिए।
उनले भनेका थिए ‘व्यावहारिक रूपमा अहिले नै सार्वजनिक यातायातलाई कम्पनी मोडलमा पञ्जीकरण गरी सञ्चालनमा ल्याउन कठिन छ। एकैपटकमा यातायात क्षेत्रलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन सम्भव छैन। त्यसका लागि केही समय चाहिन्छ।’
वैशाख २१ गते गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोगले दुई सय ४५ यातायात समितिको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय भएको थियो।
नयाँ निर्णय अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको परामर्शमा समितिले पैसा निकाल्न पाउनेछन् ।यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अझ तीन लाख २५ हजार सवारीसाधन समितिअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् ।ती सवारीसाधन देशभर शक्तिशाली पाँचवटा यातायात समितिसहित करिब चार सय सार्वजनिक यातायात समितिअन्तर्गत एनजिओको रूपमा दर्ता छन् ।
