काठमाडौं१५, असार ०७५/ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक बाटो बनाउँदा पहिले जग्गा लिएरमात्र सडक सीमा तोक्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की, पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले बाटो विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा कसैलाई पनि आवास हकबाट वञ्चित नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक सडक विस्तार क्रममा मुआब्जा नदिई काम गरेको भन्दै सानु श्रेष्ठलगायत तीन सय जनाले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै गरी एक सय ६३ वटा मुद्दा हालेका थिए । बाटोसम्बन्धी मुद्दाको एकमुष्ठ सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो ।
मुद्दामा गत वर्ष असोज २ मा पूर्ण इजलासबाट फैसला भएको थियो । फैसलाको ९ महिनापछि आएको पूर्णपाठमा आवासको कुनै विकल्प नभएकाहरुको घर मिचेर बाटो विस्तार नगर्न निर्देशनात्मक आदेश भएको उल्लेख छ । –नागरिक दैनिकबाट
