मिलन चाम्लिङ,धरान१९जेठ०७५/ नेपाल सुनचाँदी व्यावसायि महासंघ एक नम्बर प्रदेशको आयोजनामा सुनसरी उद्योग बाणिज्य संघको कार्यलय धरानमा नेपाल सुनचाँदी महासंघ एक नम्बर प्रदेश स्तरीय सचेतना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश नम्बर एकको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले सुन व्यावसायीले अब प्रदेश सरकारबाट नै सुन किन्न पाउने व्यावस्था र कानुन बनाउने जनाएका छन।
सुन व्यावसायीलाई पायक पर्ने कसैलाई पिरमार्का नपर्ने तरिकाले अब चाडै सुन व्यावसायीहरुको सल्लाहबाट नै प्रदेश स्तरीय कानुन मस्यौदा तयार गरिसकेको र चाडै कानुन पारित गर्ने बताएका छन ।सरकारले सुन माग भएको बेला बढी भन्दा बढी सुन उपलब्ध गराइ दिनुपर्ने व्यावसायीलाई र मात्र सुन तस्करी कार्य बन्द हुने बताएका छन ।
व्यावसायीहरुले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्दा एकअर्काको ज्यान लिने समेत घटना घट्ने बताएका छन।तेत्तीस किलो सुन काण्डको घटनालाई जोड्दै ३३ किलो सुन हराएको होकि हराइएको हो प्रदेश सरकार र केन्द्रिय सरकार दुबै सरकारले खोजी सुरु गरेको बताएका छन।
त्यसैगरी सुनचाँदी व्यावसायमा अहिलेसम्म कुनै कानुन नभएको र सुन व्यावसायीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन छुट्टै सुन व्यावसायीको लागि भनेरनै कानुन ल्याउन पहल सुरु गर्नु पर्ने कानुनी सल्लाहकार शिव प्रसाद रिजालले बताएका छन।भने सुन व्यावसायीहरुलाई कोटा सिस्टमबाट बितरण गर्दै आएको कोटा सिस्टमलाई अन्त्य गर्नु पर्ने र सात वटै प्रदेश सरकारबाट सुन व्यावसायीहरुलाई सुन उपलब्ध गराउन पर्ने र नेपाल सरकारले सुन व्यावसायीलाई निर्देशिका तयार बनाउनु पर्ने र कानुन चाडो टुंगो लगाउनु पर्ने नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघ प्रदेश नं को १ को अध्यक्ष मोहनकुमार सुनारले बताए ।त्यसैमा ३३ किलो सुन काण्डलाई जोड्दै सुनचाँदी व्यावसायी सुन तस्करी होइन सुन तस्करमा संलग्न व्याक्तिहरुलाई चाँडो भन्दा चाँडो कार्वाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन।
