काठमाडौं१६जेठ०७५/ संघीयताको अभ्यासमा गएपछि पहिलो पटक आएको बजेटले सातै प्रदेशलाई छुट्याएको बजेटको विश्लेषण हुन बाँकी छ । कतिपयले प्रदेशलाई कम बजेट दिइएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रादेशिक सरकारको पहिलो अभ्यास भएकाले यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । सरकारले ७ प्रदेश सरकारहरुका लागि लागि १ खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट प्रदेश १ ले पाएको छ भने कम बजेट प्रदेश ४ छ ।
प्रदेश १ ले १९ अर्ब ८८ करोड बजेट पाएको छ भने प्रदेश ४ का लागि १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश १ ले वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत ६ अर्ब ६१ करोड र सशर्त अनुदानतर्फ १३ अर्ब २७ करोड बजेट पाएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश २ लाई १६ अर्ब १९ करोड बजेट दिइएको छ । यो प्रदेशका लागि वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब १ करोड र सशर्ततर्फ ९ अर्ब १८ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
प्रदेश ३ मा १६ अर्ब ५८ करोड बजेट पठाइएको छ । प्रदेश ३ ले वित्तीय समानीकरणमा ५ अर्ब ९६ करोड र सशर्ततर्फ १० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश ४ लाई वित्तीय समानीकरणमा ६ अर्ब ७७ करोड र सशर्त अनुदानमा ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिइने भएको छ ।
प्रदेश ५ लाई १६ अर्ब ५४ करोड बजेट दिइएको छ । जसमा वित्तीय समानीकरणको हिस्सा ६ अर्ब ८६ करोड र सशर्त अनुदानको ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छ ।
प्रदेश ६ का लागि १६ अर्ब ६९ करोडको बजेट विनियोजन भएको छ । यो प्रदेशले वित्तीय समानीकरणवापत ९ अर्ब १३ करोड र सशर्त अनुदान ७ अर्ब ५६ करोड बजेट पाएको छ ।
प्रदेश ७ का लागि १४ अर्ब २५ करोड बजेट छुटयाइएको छ । प्रदेश ७ ले ७ अर्ब ९२ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएको छ भने सशर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ६ अर्ब ३२ करोड बजेट दिइएको छ ।
