काठमाडौं१५जेठ०७५/ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गणतन्त्र दिवस २०७५ का अवसरमा विभिन्न कैदी-बन्दीहरूलाई बाँकी कैद मिनाहा हुनेगरी माफी दिनुभएकाे छ ।
सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासका प्रवक्ता छविन्द्र पराजुलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ८१६ जना कैदीकाे बाँकी कैद मिनाहा भएकाे उल्लेख छ ।नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा एघारौं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा असल चालचलन भई कैदको सजाय छोट्याउन योग्य र उपयुक्त देखिएका ८१६ जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैदको सजाय संविधानको धारा २७६ अनुसार माफी भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
ढुंगेलकाे मुद्दामा अाज सुनुवाइ
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आजीवन कैद सजाय भाेगिरहेका तत्कालीन माअाेवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलको मुद्दाफ अदालतमा विचाराधीन भएकाले उनकाे बारेमा चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयले केही उल्लेख गरेकाे छैन ।
ढुंगेलकाे पछिल्लाे आचरण ठीक भएको भन्दै कारागार व्यवस्थापन विभागले गरेको कैद मिनाहाको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकाे थियाे । तर रिटमाथि साेमबार सुनुवाइ भएर फैसला अाउन सकेन, हेर्दाहेर्दैमा रोकिएको छ । उनकाे मुद्दामा अाजै गणतन्त्रका अवसरमा अदालतबाट फैसला अाउने जनाइएकाे छ ।
सोमबार न्यायाधीश मीरा खडका र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा कानुन व्यवसायीको बहश लम्बिँदा ढुंगेलकाे सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा रोकिएको हो । इजलासले कारागार व्यवस्थापन विभागले गरेको कैद मिनाहा सिफारिसको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश दिएको छ। अाज खडका र मोक्तानको इजलासमा रिटको सुनुवाइ भर्इ मुद्दा किनारा लाग्ने अपेक्षा गरिएकाे छ ।
पछिल्लाे समय हत्या अभियाेग लागेका नेता ढुंगेललाई माफी दिने सरकारको निर्णयका कारण यसपालीको कैद मिनाहा चर्चामा रहेको छ । उनलार्इ माफी दिनु हुँदैन भन्ने अाम धारणा रहेकाले सरकारकाे निर्णयकाे चर्काे अालाेचना समेत भइरहेकाे छ ।
प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका दिन कैदीहरूको आचरणका आधारमा बाँकी कैद मिनाहा गर्ने चलन रहेको छ। उक्त कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने गरेको छ।
अाेखलढुंगाका उज्जन श्रेष्ठकाे हत्या अभियाेगमा ढुंगेललाई जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले २०६१ मा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । तत्कालीन डा.बाबुराम भट्टराई सरकारले पनि उनलाई आममाफीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरियाे ।
त्यसबेला पनि ढुंगेलकाे आममाफीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सो रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७२ पुस २३ गते माफी मिनाह नगर्न अादेश दिएकाे थियाे । यसपटक पनि सर्वाेच्चमा साे मुद्दा विचाराधीन छ ।
