राजविराज१४फागुन०७४/ २०२६ सालमा स्थापित मैथिली साहित्य परिषद्ले स्थापना कालदेखि नै मैथिली भाषालाई संवैधानिक मान्यतासहित मिथिला क्षेत्रमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। ‘मिथिला–मैथिली’ आन्दोलनकै पृष्ठभूमिमा स्थापित परिषद् भाषिक आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने मुलुककै पुराना संस्था हो।
मुलुकमा मैथिली आन्दोलनको इतिहास भने निकै पुरानो छ । संस्था स्थापनाअघिदेखि नै राजविराज, जनकपुर, जलेश्वर, विराटनगरलगायतका क्षेत्रमा मैथिली भाषा उत्थानका लागि भाषाप्रेमीले स्वस्फूर्त रुपमा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको मैथिली साहित्य परिषद्का पूर्वअध्यक्ष प्राध्यापक जनआनन्द मिश्र बताउँछन्।
‘कुनै दूतावास वा शक्ति केन्द्रलाई खुसी पार्न लाखौं मातृभाषीको भावनासँग खेलवाड गर्नु कदापि सह्य हुँदैन ।’
थिली आन्दोलन पछिल्लो एक दशकयता अपेक्षाकृत् केही कमजोर भएको उनको बुझाइ छ । ‘मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता, पहिचान र अधिकारको मुद्दामा आधारित मधेस आन्दोलन, संघीयताको माग, संविधान लेखन तथा कार्यान्वनयलगायतका गम्भीर परिस्थितिलाई आकलन गर्दै मैथिली आन्दोलन केही पछि हटेको हो’, मिश्रले भने, ‘खासगरी मधेस आन्दोलन प्रभावित हुन्छ कि भनेर यस क्षेत्रका भाषिक आन्दोलनका अगुवा आफ्नो माग र मुद्दा थाती राखेर मधेस आन्दोलनमा बल पु¥याउने उद्देश्यले चुप लागेका थियौं ।’
यद्यपि अधिकार तथा पहिचानको मुद्दामा आधारित मधेस आन्दोलनबाट स्थापित शक्तिबाट नै भाषिक पहिचान गुम्ने खतरा महसुस हुन थालेपछि फेरि आन्दोलनको विकल्प नदेखिएको मैथिल महासंघ नेपालका अध्यक्ष विष्णुकुमार मण्डल बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी पुनः आन्दोलनको संघारमा छौं, प्रदेश नम्बर २ मा गठित फोरम–राजपा गठबन्धन सरकारको रबैया हेर्दा हामीसँग आन्दोलनको विकल्प छैन ।’
नागरीक दैनिकका अनुसार पहिचानका कुरा गर्नेहरुले नै हिन्दी भाषाका नाममा प्रदेशभित्रका मातृभाषाको घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहेको आरोप उनको छ । ‘यस प्रदेशमा ४६ प्रतिशत मैथिली मातृभाषीको बसोबास छ । त्यसैले यहाँको प्रादेशिक भाषा मैथिली हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘यस अतिरिक्त प्रदेशमा बोलिने भोजपुरी, अबधी, थारु, मगहीलगायतका मातृभाषाको संरक्षण र सवंद्र्धनका लागि राज्य सरकारले आवश्यक भाषिक नीति ल्याउनुपर्छ ।’
मधेसी दलहरु सुरुदेखि नै भारतीय दूतावासवाट प्रभावित रहेको बताउँदै मण्डल भारतकै दबाबमा आफूहरुमाथि जबरजस्ती हिन्दी लाद्न खोजिएको आरोप लगाउँछन् । ‘हिन्दी हाम्रो भाषा हो र ? आखिर हिन्दी नै किन रु’, मण्डलले भने, ‘सम्पर्क भाषा किन चाहियो ? मैथिली, भोजपुरी, थारू वा अबधी भाषीहरुले एकअर्काको भाषा मज्जाले बुझ्ने गरेका छन् । हामी हाम्रो भोजपुरिया मित्रहरुसँग मैथिलीमा कुरा गर्छौं, उनीहरुले भोजपुरीमा कुरा गर्दा हामी बुझ्छौं अनि यो सम्पर्क भाषाको राजनीति केका लागि ?’
राजनीतिक अधिकार नपाएसम्म भाषिक सांस्कृतिक अधिकार पाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने मधेसी दलका ठूलठूला नेताहरुको अभिव्यक्तिकै आधारमा उनीहरुले थालेको राजनीतिक आन्दोलनलाई मैथिलहरुले सघाएको मण्डलको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले उनीहरुको विचारलाई मान्यौं । मधेसवाद भने, स्वीका¥यौं, मधेस बनाउनुपर्छ भने, हामीले इमानदार भएर काँधमा काँध मिलाई संघर्ष ग¥यौं । उनीहरुले बुझ्नुपर्छ हामी उनीहरुले भनेकै आधारमा हिन्दी भाषालाई स्वीकार गर्दैनौं ।’
