काठमाडौं५माघ०७४/ सरकारले सुरक्षा निकायलाई संघीय ढाँचामा लैजाने नाममा पछिल्लो समय गरेको एउटा निर्णयले सबैलाई चकित पारेको छ। मुलुकको सीमालगायत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बलमा थप गर्न लागिएको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको ५ वटा दरबन्दीका बारेमा गरिएको निर्णयले सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई मात्र होइन, सबैलाई चकित पारेको हो। आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि नेपाल प्रहरीकै जस्तो संघीय ढाँचामा लैजाने भन्दै गृह मन्त्रालयद्वारा गरिएको निर्णयले सो संगठनभित्र तीव्र असन्तुष्टि सृजना गरेको छ। गृह मन्त्रालयद्वारा पुस २७ को मितिमा जारी एआईजीको दरबन्दी बढाउनेसम्बन्धी निर्णयमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी रहने निर्णय भएमा प्रदेश प्रमुखका रूपमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक हुने गरी पद मिलान गर्ने उल्लेख छ। यस्तै उक्त निर्णयमा हाल बढुवाका लागि थप गरिएका ५ एआईजीको पदलाई स्वतः फाजिलमा राख्ने गरी स्वीकृति दिने उल्लेख गरिएको छ।
सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलको दरबन्दी करिब ३७ हजारको हाराहारीमा रहेको छ। सो संगठनमा यसअघि ६ सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रहेकामा अब संघीयता कार्यान्वयन गर्ने नाममा ११ पुर्याउन लागिएको छ। सो संगठनको अन्य दरबन्दी मिलान नगरी एआईजी र केही एसपीको मात्रै दरबन्दी बढाएपछि सशस्त्र प्रहरीभित्र तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ।
