काठमाण्डाै३०पुस०७४/३७१ जनासँग दुई करोड ठग्ने म्यानपावर सञ्चालक विनाधरौटी रिहाभएका छन ।
सञ्चालकद्वारा आफ्नै कर्मचारीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा मुद्दा दर्ता
नक्कली भिसा बनाएर ३ सय ७१ कामदारबाट करिब २ करोड रुपैयाँ ठगेको आरोप लागेका म्यानपावर व्यवसायीलाई वैदेशिक रोजगार विभागले विनाकारबाही छाडेको छ । प्रतिव्यक्ति ४० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म उठाएका ब्लुस्टार म्यानपावरका सञ्चालक रुद्रबहादुर घिमिरेलाई विभागले कुनै धरौटी नलिई तथा विनातारेख छाडेको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सञ्चालक घिमिरेले आफ्नै कर्मचारीविरुद्ध भने विभागमा अर्को उजुरी दर्ता गराएका छन् । उक्त उजुरीमा घिमिरेले म्यानपावरमा भएको ठगी आफ्नो अनुपस्थितिमा म्यानपावर सञ्चालनका लागि नियुक्त गरिएका खैरहनी चितवन स्थायी घर भएका सञ्जय उप्रेतीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको जिकिर गरेका छन् । फरार रहेका उप्रेतीको नाममा विभागले बिहीबार पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरिसकेको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा म्यानपावरबाट हुने ठगीमा सञ्चालकलाई हुने सजाय स्पष्ट उल्लेख छ । ऐनविपरीत कार्य गर्ने म्यानपावरका पदाधिकारी वा कर्मचारी पहिचान हुन नसके म्यानपावर प्रमुखका रूपमा काम गर्ने व्यक्तिलाई नै कसुरअनुसारको कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
जसअनुसार ठगीमा आरोपित उप्रेती फरार रहेको अवस्थामा म्यानपावर सञ्चालक घिमिरेमाथि नै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । विभागले अनुसन्धान अधिकृतमार्फत अभियुक्तलाई ठगीको कसुरमा गिरफ्तार गरी अनुसन्धान गर्न र पर्याप्त आधार देखिएमा तारेखमा राख्नेदेखि जमानत तथा धरौटीमा छाड्न वा धरौटी बुझाउन नसकेमा ३० दिनसम्म थुनामा राख्न सक्छ ।
तर, विभागले अर्को अभियुक्त खडा गरेर घिमिरे छाडेको छ । ब्लुस्टारको मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका विभागकै कर्मचारी गोविन्दप्रसाद उपाध्यायको मोबाइल शनिबार स्विच अफ रहेकाले सम्पर्क स्थापित हुन सकेन ।
गत साता महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले म्यानपावरमा छापा मारी नक्कली भिसा र पूर्वश्रम स्वीकृति नलिईकन संकलन गरिएका ३ सय ७१ थान पासपोर्ट बरामद गरेर विभागमा बुझाएको थियो ।
हालसम्म करिब ६० जना पीडित मात्रै सम्पर्कमा आएको विभागले जनाएको छ । बरामद पासपोर्ट सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई फिर्ता गर्न सुरु गरिसकेको विभागले हालसम्म २० वटा पासपोर्ट वितरण गरिसकेको छ ।
भिसा नक्कली भएको पुष्टि
म्यानपावर सञ्चालक घिमिरे स्वयंले विभागमा दर्ता गराएको उजुरीमा आफ्नो म्यानपावरबाट वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने नाममा नक्कली भिसा देखाइएको पुष्टि गरेका छन् । उनले विदेश जान भनेर आफ्नो कम्पनीमा आउने व्यक्तिहरूबाट म्यानपावरकै कर्मचारी सञ्जय उप्रेतीले पासपोर्ट र रकम लिई नक्कली भिसा दिएर ठगी भएको स्विकारेका हुन् । ठगी कार्यमा संलग्न उप्रेतीलाई पक्राउ गरी ठगीमा परेकाहरूको रकम र पासपोर्ट फिर्ता गराइदिन उनले विभागसँग आग्रहसमेत गरेका छन् ।
पूर्वस्वीकृति नै छैन
म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने नाममा जम्मा गरेका ३ सय ७१ थान पासपोर्टका लागि पूर्वस्वीकृति नै नलिएको पाइएको छ । ब्लुस्टार म्यानपावरले कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने पूर्वश्रम स्वीकृति नै नलिएको विभागकी निर्देशक तथा अनुगमन तथा राहत उद्धार शाखाकी प्रमुख रमा भट्टराईले जानकारी दिइन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा
म्यानपावरवालाले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि रोजगारदाताको नाम, पठाउने मुलुक, रोजगारको किसिम, कामदारको संख्या, कामदारले पाउने तलब, सेवा, सुविधालगायतका विवरणसहित पूर्वश्रम स्वीकृतिका लागि विभागमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
म्यानपावरले पूर्वश्रम स्वीकृति नै नलिएको पाइएकाले व्यक्तिगत ठगीका रूपमा मुद्दा अगाडि बढाइने निर्देशक भट्टराईले बताइन् । ‘नक्कली भिसाको विषयमा चाहिँ कागजात किर्ते गरेको कसुरमा आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाइनेछ,’ उनले भनिन्, ‘म्यानपावर सञ्चालक र कर्मचारीमाथि पूर्वश्रम स्वीकृति नलिएको, विदेश पठाइदिने नाममा ठगी गरेको, अनुमतिपत्र नलिई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन खोजेको र कागजात किर्ते गरेको मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढाइनेछ ।’
यस्तो छ, कानुनी व्यवस्था
कसैलाई वैदेशिक रोजगार ऐनमा रोजगारमा लगाइदिन्छु भनी झुटो प्रलोभन देखाई वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने नाममा कुनै रकम लिएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने रकम हर्जानाबापत असुल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, विभागबाट स्वीकृति नलिई कामदार विदेश पठाएमा तथा कुनै म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिने झुटो प्रलोभन देखाई कुनै रकम लिई विदेश नपठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने रकम जरिवाना हुनुका साथै त्यस्तो म्यानपावर सञ्चालकलाई ३ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म कैद हुन्छ । त्यसका साथै त्यस्तो म्यानपावर कम्पनीको अनुमतिपत्रसमेत रद्द हुन्छ ।
