काठमाडौं३०पुस०७४/ संघीयता कार्यान्वयनसँगै समयमै केन्द्रीय सरकारले आवश्यक सबै व्यवस्था गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा सयौं समस्याका कारण सकस देखिएको छ।निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकार सम्हालेको आठ महिना भइसक्दा पनि ऐन(कानुनको अभाव, कर्मचारी व्यवस्थापन, जनप्रतिनिधिमा आवश्यक तालिम र अभिमुखीकरणलगायत कारण संघीयता कार्यान्वयनमा सकस देखिएको हो। महिलाहरूको प्रतिनिधित्व त भयो तर आफैं निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा धेरै महिला छैनन्। तराईमा धेरै उपप्रमुख र उपाध्यक्ष श्रीमान्बिना केही गर्न पनि सकिरहेका छैनन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
‘अभिमुखीकरणका तालिम गर्यौं भने श्रीमान् लैजानै पर्ने र यतिसम्म कि श्रीमान् नलगी कार्यक्रम नै गर्न नहुने। प्रमुख अतिथि उपप्रमुखलाई बनायो अनि भाषणचाहिँ श्रीमानले गरिदिनुपर्नेु, प्रदेश नम्बर २ का स्थानीय तहको अवलोकन गरेर फर्किएका संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘गोष्ठी आदिमा उपस्थिति उपप्रमुख र उपाध्यक्ष अर्थात् श्रीमतीहरूको हुने अनि भत्ता बुझ्नचाहिँ श्रीमान् पुग्ने।ु उनका अनुसार एकापट्टि कार्यक्रम भइरहेको हुन्छ, उपप्रमुखहरू अतिथिको स्थानमा हुन्छन्, अर्कोपट्टि होहल्ला गरिरहेका युवा जमातलाई को भनेर सोध्दा उपप्रमुख र उपाध्यक्षको श्रीमान् हुँ भन्थे।
राजधानीछेउकै चाँगुनारायण नगरपालिका होस् वा मुगुको छायानाथ रारा गाउँपालिका, पर्यटन शुल्क लगाउन थालेका छन्। यसले बाह्य वा आन्तरिक पर्यटकलाई दोहोरो मार पर्न थालेको छ। स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन नभएसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले कानुन बनाउन सक्दैन र कानुन नबनेसम्म गाउँसभा र नगरसभाबाट निर्णय गरेर मात्र लागू गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विगतमा अनुमान गरेजस्तै सरकारबीच दोहोरो कर लाग्ने देखिएको छ।
‘भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका र मुगुको छायानाथ रारा गाउँपालिकाले पर्यटन शुल्क लिएपछि तिनलाई यो प्रदेशको अधिकार सूचीभित्र परेको भनेर लिखित जानकारी दिइसकेका छौुं, प्रवक्ता तामाङले थपे, ‘जुनै देशमा गए पनि एकपटक भिसा लगाएपछि अन्य कतै पैसा तिर्नु पर्दैन, कतिपय देशमा त फ्रि भिसा पनि छ। हाम्रो देशचाहिँ यस्तो बन्ने भो कि जहाँ प्रत्येक स्थानीय सरकार प्रवेश गर्दा कर तिर्नुपर्छ।’
