काठमाडौँ१३पुस०७४/ नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकतामा पूर्वशर्त नराखी दुवै पक्षको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गरिने भएको छ । एकता प्रक्रिया वर्तमान समयको विशिष्ट कार्यभार रहेको निष्कर्षसहित दुवै पार्टीका नेताबाट कुनै शर्तभन्दा पनि सम्मानजनक र भावनात्मक पक्षलाई आत्मसात् गर्न जोड दिइएको हो ।
मूल राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक विषयमा दुई वाम पार्टीबीच कुनै द्विविधा र आशंका नभएको तर सांगठनिक तथा नेतृत्वको कार्यविभाजनका विषय सहमतिमा हल गरेर जान एकता प्रक्रियामा सहभागी नेता सक्रिय छन् ।
एमालेले अँगाल्दै आएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र माओवादी केन्द्रले आत्मसात् गरेको ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’ को सैद्धान्तिक विचारको विषयमा समेत मतान्तर नभएको नेताहरुको टिप्पणी छ ।
राजनीतिक, सांगठनिक तथा तत्कालीन कार्ययोजना बनाएर एकता महाधिवेशनमार्फत हाल बाँकी रहेका विषय हल गर्ने तयारी दुवै पार्टीले गरेका छन् । निर्वाचनपूर्व गत असोज १७ मा दुई पार्टीबीच भएको चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको घोषणादेखि नै एकता प्रक्रिया शुरु भएको नेताहरुको भनाइ छ । दुबै पार्टीले शीर्ष नेतासहित एकता संयोजन समिति गठन गरी आन्तरिक र आपसी छलफल गर्दै आएका छन् ।
तत्कालका लागि एकता प्रक्रियाको समयबद्ध कार्ययोजनाका खाका तयार पार्ने, एकता महाधिवेशनबाट प्रक्रियालाई मूर्तरुप दिने र सरकार गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न र आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने भन्ने विषयले दुवै पार्टीको नेता र कार्यकर्तामा मात्र होइन, जनस्तरमा समेत यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
एकता प्रक्रिया, सरकार गठन, नेताको कार्य विभाजनलगायत विषयमा दुवै पार्टीले आफ्ना अध्यक्षलाई जिम्मा दिएका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले सहमतिका साथ ल्याउने एकताको खाकालाई स्वीकार्ने नेताहरुको भनाइ छ ।
अध्यक्ष ओली र दाहालबीच बुधबार द्विपक्षीय भेटवार्ता भएपछि एकता प्रक्रिया र सरकार गठनको तयारीले थप गति लिएको मानिएको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमतका साथ विजय हासिल गरेपछि पार्टी एकता र नयाँ सरकार गठनलगायतका विषयलाई दुई पार्टीले कसरी अगाडि बढाउलान् भन्ने प्रश्न र आशंका उत्पन्न भइरहेका छन् । तर त्यसलाई जनता र कार्यकर्ताबाट आएको सकारात्मक दबाबका रुपमा नेताहरुले लिएका छन् ।
पार्टी एकता प्रक्रियामा प्रारम्भदेखि नै क्रियाशील माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले दुई पार्टीबीचको सहमतिलाई जनता र कार्यकर्ताबाट अनुमोदन प्राप्त भइसकेकाले मार्क्सवाद आधारमा अब विचार, संगठन र नेतृत्वका बारेमा टुंगो लगाउन मात्र बाँकी रहेको स्पष्ट पारे । रासससँग कुराकानी गर्दै नेता शर्माले साझा चुनावी घोषणापत्रमा नै आगामी कार्यक्रमबारे उल्लेख भएकाले त्यसकै आधारमा आगामी सरकारले काम गर्ने पनि बताए ।
संविधानमा उल्लेखित जनताका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक विकासको जग बसालेर मुलुकलाई स्थायित्व दिने जनाउँदै उनले भने, “पार्टी एकता प्रक्रिया शुरु भइसकेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले नेपाली काँग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकार बनाउनेजस्ता हल्लाको पछि लाग्नुको कुनै अर्थ छैन भनेर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ ।”
दुई पार्टीका प्रमुख नेताबीच आलोपालो नेतृत्वका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, “तत्काललाई दुई अध्यक्षको सहमतिमा यो विषय टुंगो लाग्छ, गठबन्धनमा रहँदा आलोपालोको कुरा हुन्छ, एकतापछि नेताहरुको कार्य विभाजन हुँदा सहजै यसले निकास पाउँछ तर एकता महाधिवेशनसम्म पुग्न केही समय लाग्न सक्छ ।”
एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य शंकर पोखरेलले पनि रासससँग बुधबार कुराकानी गर्दै एकता प्रक्रियामा बाहिर आएजस्तो समस्या नभएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले परिणाम रोक्न मिल्दैन
विनाविभागीय मन्त्रीसमेत रहेका नेता शर्माले निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको अध्यादेश नआएको भन्ने नाममा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम रोकेर राख्न नमिल्ने पनि बताए ।
आयोगले प्रतिनिधिसभाका समानुपातिको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न बाँकी छ । मन्त्री शर्माले राष्ट्रियसभाको विधेयकमा आफू गृहमन्त्री हुँदा बहुमतीय प्रणालीको व्यवस्था भए पनि पछि सरकारले अन्य दलसँग परामर्श नगरी एकलौटीरुपमा राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पेस गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको दाबी गरे ।
उनले आयोगले परिणाम दिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुने र राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेशको विवाद दलहरुको छलफलका आधारमा टुंगो लगाइने बताए ।
“संविधानबमोजिम राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ तर यसका नाममा आयोगले त्यसअघि भएका निर्वाचनको परिणाम रोक्न मिल्दैन”– उनले भने, “वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि काँग्रेसले राष्ट्रियसभामा एकल संक्रमणीय प्रणालीको वकालत गरेको सन्देश दिनु पनि हुँदैन, उसले सबैसँग सहमति जुटाउन पहल गर्नुपर्छ ।”
