काठमाडौं ६ पौष २०७४/ ललितपुर १ का नवनिर्वाचित सांसद तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण सम्बन्धमा छानबिन गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी पेस भएको छ।
उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कागजात किर्ते भएको घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले सरकारको नाममा आदेश दिएपछि बुधबार त्यससम्बन्धी जाहेरी परेको हो।
सर्वोच्चले २८ मंसिरमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण किर्ते भएको ठहर गर्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । बुधबार प्रहरी कार्यालयमा पेस गरिएको जाहेरीमा सिलवालको नाम भने किटान छैन।
परिसर प्रमुख एसएसपी रवीन्दसिंह धानुकले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पत्र आएपछि जाहेरी दर्ता गरिएको बताए । सिलवाल एमालेको तर्फबाट ललितपुर १ का नवनिर्वाचित सांसद् हुन् । धानुकले भने, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भनेर पत्र आयो। किर्ते गरिएको सम्बन्धमा रहेछ। जाहेरी दर्ता भएको छ। घटना सम्बन्धमा अब अनुसन्धान हुन्छ।’
सिलवालले सरकारी कागज किर्ते गरेको आरोपसहित परेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मिरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारी सहभागी बृहत् पूर्ण इजलासले तयार पारेको पूर्णपाठमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारममा अंक फरक पार्ने कार्यमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारको नाममा आदेश दिइएको छ।
उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल पुगेको थियो। प्रधान कार्यालयले आदेश कार्यान्वयनका लागि बुधबार प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाएको हो ।
परिसर प्रमुख एसएसपी धानुकले मुद्दा सम्बन्धमा अनुसन्धान हुने र घटनाका दोषीलाई पक्राउ गरिने बताए। उनले भने, ‘अदालतको आदेश मान्नुपर्छ। घटनामा अब अनुसन्धान हुन्छ । यस क्रममा भेटिएका दोषी जो–कोही भए पनि पक्राउ पर्छन्।’
के भन्छन् सिलवाल ?
पूर्वडिआइजी सिलवालले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आफूविरुद्ध किटानी जाहेर नभएको, तर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने माग आफ्नो पनि रहेको बताए। सर्वोच्च अदालतले किर्ते कागजातको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने आदेशमा आफ्नो सहमति भएको उनले बताए। उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले किर्ते कागजातमा अनुसन्धान गर्न भनेको छ। यो माग मेरो पनि हो। किनकि कुनै न कुनै निकायले अनुसन्धान गरे तथ्यलाई सार्वजनिक गर्नैपर्छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि किर्ते भएको ठहर गर्नुभयो । उहाँले त राज्यबाटै किर्ते भएको सार्वजनिक नै गर्नुभएको छ । यससम्बन्धी अनुसन्धान प्रहरीभन्दा माथिल्लो निकायबाट होस् । यस सम्बन्धमा संसदीय समितिबाट अनुसन्धान हुनुपर्छ।’
सर्वोच्चको आदेशमा के छ ?
‘अदालतमा निवेदकलगायत सबै उम्मेदवारको लोकसेवा आयोगलगायत निकायबाट प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको सक्कल रहेको गोप्य सिलबन्दी खाम खोलेर हेर्दा निवेदकले दाबी पेस गरेजस्तो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर र लोकसेवा आयोगलगायत निकायबाट प्राप्त नम्बर भिन्नाभिन्नै देखिन आएको छ । निवेदकले निवेदन साथ प्रस्तुत गरेको कासमू फारमको अंक र लोकसेवा आयोगलगायतका निकायबाट प्राप्त कासमू अंक भिन्न देखिएकाले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुनबमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने कासमू फाराम र निवेदकले पेस गरेको कासमू फारामको अंक फरक पार्ने कार्यमा को–कसको संलग्नता छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ।
