काठमाडौं २ पुस०७४/ नेपाल र भारतबीच रहेका सबैखाले सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकन निम्ति सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) मा नेपाली टोली पुनस्संरचना गर्ने कि गठन प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । छैटौं बैठक सरेर आफैं अन्योलमा परेको ईपीजी टोलीको नेपालतर्फका सदस्यको हैसियतबारे बहस सुरु भएको छ । सांसदको हैसियतमा ईपीजी सदस्य रहेका राजन भट्टराई काठमाडौं ४ को निर्वाचनमा पराजित भएपछि उनको सदस्यताको निरन्तरता रहने भन्ने अन्योलबारे परराष्ट्र अधिकारीले छलफल अघि बढाएको छ ।
आजको कान्तिपुरमा खबर छ-ईपीजीमा दुवै मुलुकका तर्फबाट ४/४ जना सदस्य छन् ३ भिन्न क्षेत्रका विज्ञ र एक जना सांसद। २०७१ साउनमा नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीच ईपीजीमा यस्तो सहभागितामा सहमति भएपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो । भट्टराई सांसदको कोटाबाट ईपीजी सदस्य बनेका थिए । टोलीलाई संसद्मा समेत जिम्मेवार बनाउने तवरले गठन आदेश सहमति भएको थियो। उनी त्यतिबेला समानुपातिकबाट सांसद थिए ।
अहिले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापासँग उनी पराजित भए । भारतले पहिलेदेखि नै तराईको उपस्थिति नभएको गुनासो गर्दै आएको अवस्थामा अहिले त्यो प्रावधान परिवर्तन गर्न सहमत हुने देखिँदैन । त्यसैले यो अन्योल झन् बढ्न सक्ने अधिकारीहरूले बताए। केही समयका लागि सारेको भनिए पनि यो बैठक कहिले हुने पनि टुंगो लागेको छैन ।
नेपाल–भारत दुवै पक्षको सहमतिमा बैठक केही समय सरेको भनिए पनि यहाँको निर्वाचन र भारतीय एक सदस्यको स्वास्थ्य अवस्थाले बैठक अनिश्चित बनेको थियो। नेपालले भट्टराईको सट्टा अर्का सांसद ईपीजीमा पठाउने वा अहिलेका मध्ये कसैलाई कुनै तवरमा सांसद बनाए मात्र सहमति र सम्झौताअनुसार यो समिति अघि बढ्ने अधिकारीले जनाए ।
यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल भए पनि कार्यादेश वा सदस्य परिवर्तन गर्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ । पाँचौं बैठकसम्म भएका दुईपक्षीय सहकार्यलाई अन्तिम रूप दिने भन्दै दिल्लीमा गत कात्तिक २५ र २६ मा बैठक तय भएको थियो। तर, अन्तिम समयमा रद्द गरिएको बैठकको अर्को मिति टुंगो लागेको छैन । यसअघि दुईपक्षीय बैठकले तय गरेका र कार्यान्वयनमा आउन नसकेका विषय केलाउने काम दुवै पक्षबाट आन्तरिक रूपमा भए पनि बाहिर देखिने गरी काम हुन सकेको छैन। समूहको म्याद आगामी असारमा सकिने हुनाले त्यसअघि नै तीन बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । अधिकारीका अनुसार समितिको निश्चित समयसीमा, कार्यादेश र बजेट रहेकाले यसमा समय थप्न मिल्दैन ।
