काठमाडौं २७मंसिर०७४/ सरकारले मुलुकभरका सबै नगरपालिकामा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत मुलुकभरका सबै (दुई सय ९३) नगरपालिकामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो कर लागू गर्न लागिएको हो। स्थानीय निकायमा ५८ नगरपालिका हुँदा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने भनिए पनि ४८ वटा नगरपालिकाले मात्र लागू गरेका छन्।
ऐन लागू भएसँगै २०५६ सालदेखि धरान र इटहरी नगरपालिकाले यो कर कार्यान्वयन गरे पनि हालसम्म मुलुककै ठूला र उपत्यकाभित्रका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, विराटनगर, वीरगन्ज, मध्यपुरथिमीलगायत १० पुराना नगरपालिकाले अझैसम्म घरजग्गा करमात्र लगाउँदै आएका छन्। नयाँ नगरपालिकामध्ये करिब ५० वटाले एकीकृत सम्पत्ति कर संकलन गर्न थालेका छन्।
मन्त्रालयको नगरपालिका व्यवस्था शाखा प्रमुख विष्णुदत्त गौतमले आगामी साउन १ गतेदेखि मुलुकभरका सबै नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर संकलन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘राजस्व संकलनदेखि वैज्ञानिक प्रणालीमा आधारित पनि भएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर सबै नगरपालिकामा अनिवार्य गर्दैछौं।’ एकीकृत सम्पत्ति कर मूल्यमा आधारित कर हो। यसले सम्पत्तिका रूपमा रहेका घर र जग्गाको एकमुष्ट कर संकलन गर्छ भने हाल प्रयोगमा रहेको घरजग्गा करमा घर र घरले चर्चेको जग्गामात्रको कर समेट्छ, बाँकी जग्गाको मालपोत बुझाउनु पर्ने हुन्छ। मालपोत भने क्षेत्रफलमा आधारित हुन्छ। तराईको २० बिघा हुनेले घरजग्गा कर तिर्दा काठमाडौंको न्यूरोडको २ आनाको कर तिर्नेले भन्दा बढी तिर्छ तर मूल्य र महत्वका दृष्टिले दुई आनाको अर्थ बढी हुन्छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत मुलुकभरका सबै (दुई सय ९३) नगरपालिकामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो कर लागू गर्न लागिएको हो।
हालसम्म जिल्लामा रहेका जमिनलाई अब्बल, दोयम, सीम र चाहार गरी चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ भने सोहीअनुसार कर तिर्नुपथ्र्यो। पछिल्लो समयमा गाउँका र सीम तथा चाहार जग्गासमेत व्यावसायिक प्रयोजनमा गइसकेकाले एकीकृत सम्पत्ति कर उपयुक्त हुने सरकारको ठहर छ। सरकारले एकीकृत सम्पत्ति कर गाउँपालिका र नगरपालिका दुवैका लागि तयार पारे पनि तत्काल गाउँपालिकाका लागि अनिवार्य नगरिएको शाखाका प्रमुख गौतमको भनाइ छ। गाउँपालिका (यसअघि गाउँ विकास समिति) ले हालसम्म मालपोत वा भूमिकर मात्र संकलन गर्दै आएका छन्।
एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित नगरपालिकालाई नै छ। उनीहरूले न्यूनतम एक सय रुपैयाँमात्र पनि लिने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको गौतमको भनाइ छ। उनका अनुसार, यो कर प्रणाली लागू भएपछि उक्त नगरभित्रका सबै जग्गा करको दायरामा आउने (कसैले लुकाउन नसक्ने वा कर छली गर्न नपाउने अवस्था हुने) छन् भने यसले मध्यम र निम्न वर्गका नागरिकलाई यो सहज र सरल हुनेछ। उनले थपे, ‘साउनदेखि यसअघि संकलन नभएका घर र जग्गाका सबै बक्यौता सहजै करको दायरामा आउनेछन्।’गाेपीकृष्ण ढुंगाना,अन्नपुर्ण पाेष्ट
