मंसिर १३, काठमाडौं ०७४/ संविधानले ६ महिनासम्मका लागि गैरसांसद पनि मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७८ को उपधारा (१)मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रीमा शपथ लिएको व्यक्तिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य बन्नुपर्ने उल्लेख छ । ६ महिनाभित्र ऊ सांसद बन्न नसके त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा छ । तर, प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेर पराजित भएका व्यक्ति भने गैरसांसद व्यक्तिका रूपमा मन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
कसरी हुन्छ केन्द्र सरकार गठन ?
संविधानमा प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरे सो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् । त्यस्तै, कुनै पनि दलको बहुमत नआएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९)मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ । तर, १५ माघभित्र राष्ट्रिय सभा गठन हुने सम्भावना छैन । राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा छ ।
संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रदेशको मुख्यमन्त्री निर्वाचित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभामा पनि केन्द्रमा जस्तै कुनै एक दलले बहुमत ल्याएमा सोही दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सभाको सदस्य मुख्यमन्त्री बन्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । सातवटै प्रदेशमा गरी जम्मा ५५० जना प्रदेश सभा सदस्य हुनेछन् । २० प्रतिशत सदस्य मन्त्री हुन पाएमा सात प्रदेशमा ११० जना मन्त्री हुनेछन् । तर, प्रदेशअनुसार सांसदको संख्या तलमाथि हुने भएकोले मन्त्रीको संख्या पनि थोरै वा धेरै हुनेछ ।
