काठमाडौं ३० कात्तिक२०७४, अवकाश पाउन एक साता बाँकी रहेका वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डे घूसकाण्डमा पक्राउ परेका छन्। मंगलबार साँझ विभागका दुई कर्मचारी १० लाख रुपैयाँ घूससहित पक्राउ परेको भोलिपल्ट अख्तियार टोलीले सहसचिव पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो। चाबहिल मित्रपार्कको अम्बे अपार्टमेन्टस्थित निवासबाट उनी पक्राउ परेका हुन्।
कालोसूचीमा रहेको एउटा म्यानपावर कम्पनीको कारोबार रोक्का फुकुवा गर्न घूस मागेपछि सञ्चालकले अख्तियारलाई खबर गरेका थिए। अख्तियार टोलीले मंगलबार साँझ विभागका अधिकृत कृतिबल्लभ पौडेल र नासु खडग केसीलाई १० लाख रुपैयाँसहित पक्राउ गरेको थियो। पाण्डे २०७३ कात्तिकमा श्रम विभागबाट वैदेशिक रोजगार विभागमा सरुवा भएका थिए। उनलाई हटाउन यसअघिका दुई मन्त्रीले प्रयास गरे पनि शक्ति र पहुँचका कारण उनी त्यहीं टिकिरहेका थिए। ‘घूस लिने टोलीमा महानिर्देशक पाण्डे पनि छन् भन्ने हामीलाई सूचना थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर अरू दुई कर्मचारीलाई पैसा लिन निर्देशन दिएर उनी बाहिरै बसेका रहेछन्।’ कर्मचारी पक्राउ परेपछि उनीहरूको बयान र अन्य प्रमाणका आधारमा महानिर्देशकलाई समेत पक्राउ गरेको अख्तियारस्रोतले बतायो। अख्तियारले वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुखलाई पक्राउ गरेको यो पहिलो हो।
के हो घटना ?
कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा ठगीको आरोपमा विभागले एसआरएस ओभरसिजको कारोबारका साथै सञ्चालक शुभद्रादेवी बरालको सम्पत्ति रोक्का गरेको थियो। ओभरसिजले यूएईस्थित हिमाया सेक्युरिटी सर्भिस कम्पनीमा पठाएका ४३ सुरक्षागार्डले ९ महिनासम्म काम नपाएर फर्किनुपरेपछि आफूहरूले तिरेको उच्च लागत, तलब र क्षतिपूर्तिसहित झन्डै तीन करोड रुपैयाँ दाबी गरी विभागमा उजुरी हालेका थिए। एसआरएसले उनीहरूसँग प्रतिव्यक्ति ८ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लागत शुल्क लिएको थियो। त्यतिखेर हिमायाबाट १ सय १७ कामदार फर्किएका थिए। आबुधावीस्थित नेपाली दूतावासले पनि एसआरएसलाई कारबाही गर्न विभागलाई पत्राचार गरेको थियो। विभागले पटक–पटक एसआरएसका सञ्चालक बराललाई उपस्थित हुन पत्राचार गरे पनि उनी उपस्थित नभएपछि रेडकर्नर नोटिस जारी गरिएको थियो।
उजुरी पर्नुभन्दा अगाडि नै तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक बोहराको निर्देशनमा विभागले सुरक्षागार्ड पठाउने एसआरएससहित चारवटा म्यानपावरको कारोबार रोक्का गरेको थियो। व्यवसायीका अनुसार त्यतिखेर कारबाही फुकाउन प्रतिम्यानपावर ३० लाख रुपैयाँसम्म लेनदेन भएको थियो। वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार म्यानपावरलाई तीन पटकसम्म जरिवाना गरेपछि लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्था छ। एसआरएस सञ्चालकले पीडितलाई रकम फिर्ता गरे पनि विभागबाट कारबाही फुकुवा भएको थिएन। लाइसेन्स खारेज हुनबाट रोक्न सञ्चालकले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालिन्। अदालतले खाता र कारोबार रोक्का नगर्न आदेश दियो। आदेशपछि समेत विभागका अधिकारीले घूस माग्दै खाता र कारोबार खुला गरेका थिएनन्। ‘एसआरएसविरुद्ध दुईवटा मुद्दा थियो, ती दुवै मुद्दाका फाइल विभागमा छैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने। ‘आदेशपछि समेत कारोबार फुकुवा नगरेका वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पाण्डेसहितका अधिकारीले म्यानपावर सञ्चालकसँग १५ लाख रुपैयाँ घूस मागेका रहेछन्,’ अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘मोलमोलाई हुँदा १० लाख लिने र कारोबार फुकुवा गरिदिने सहमति भएछ।’ घूस लिएपछि कारोबार फुकुवाको निर्णय गर्न कर्मचारीले म्यानपावर कम्पनीको फाइल नै बोकेर सञ्चालक भेट्ने तयारी गरेका थिए। घूस लिने निर्णय भएपछि महानिर्देशक पाण्डेले सतर्कताका साथ ‘सामान लिन’ र निर्णय गर्न कर्मचारीलाई अह्राएका थिए।
सञ्चालकलाई भेट्ने कुरा भए पनि उनी आफू गएनन्। सुरुमा एउटा रेस्टुरेन्टमा भेट्ने लोकेसन तय भएकोमा पछि कर्मचारीले फरक लोकेसनमा व्यवसायीलाई बोलाए। त्यसमाथि समेत शंका भएपछि अरू साथीको साथमा ‘पठाइदिनु’ भनेर आग्रहसमेत गरे। र, तेस्रो लोकेसनमा भेट्ने निधो भयो। ‘उनीहरूले सीसीटीभीको निगरानी नभएको रेस्टुरेन्ट खोज्न निकै मिहिनेत गरेको देखियो,’ स्रोतले भन्यो। मातहतका दुई कर्मचारी पक्राउ परेपछि घरमा रहेका महानिर्देशक पाण्डे निकै बेचैन भएर सहकर्मीलाई बारम्बार फोन गरेको स्रोतले बतायो। त्यसपछि उनी आफैंले मन्त्रालयका सचिवलाई फोन गरेर ‘बिरामी परेकाले बिदा बस्ने’ भनी खबर गरेर मोबाइल स्विच अफ गरेका थिए। आफू बस्ने अपार्टमेन्टमा समेत उनले गार्डलाई कोही खोज्न आए छैन भन्दिनु भनेर कुरा मिलाउन खोजेका थिए। आगामी मंसिर ५ गते उमेर हदका कारण अवकाश लिन लागेका सहसचिव पाण्डेसहित दुई कर्मचारीलाई अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा पेस गरिसकेको छ।कान्तिपुर दैनिक
