काठमाडौँ, १९ कात्तिक०७४/ धर्मनिरपेक्षताका नाममा धर्मान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था नगर्न स्वधर्म संस्कृति संरक्षण अभियानले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अनुरोध गरेको छ ।
अभियानले प्रधानमन्त्री देउवालाई शनिबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारले धर्म परिवर्तन गर्ने, गराउने काममा पूर्ण बन्देजलगायत उचित दण्डको व्यवस्था गरेकामा त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनी केही क्षेत्रबाट आवाज उठेकाले त्यो व्यवस्था गरिनु शंकास्पद र विवादास्पद हुने भएकाले ज्ञापनपत्र बुझाइएको संयोजक डा जयराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
“धर्मनिरपेक्षताको अर्थ सबै धर्मलाई समान र सद्भावयुक्त रुपमा राज्यले हेर्ने भन्ने कुरालाई अपव्याख्या गरी धर्मान्तरणमा सरकारले कुनै अंकुश नलगाएको भनी लोभ, लालच, डर, धम्की वा अन्य कुनै हत्कण्डा अपनाई धर्म परिवर्तन, धार्मिक विकृति, विभेदको बीजारोपण गर्नेतिर केही कुत्सित मनसायका विधर्मी लागिपरेको देखिन्छ, जुन नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका विरुद्ध केन्द्रित छ”, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
संविधानको धारा २६, उपधारा ३ मा उल्लिखित धर्म परिवर्तन गराउन नपाइने भन्ने व्यवस्था हटाउन यस्ता वर्गले आवाज उठाउनुले नै धर्मान्तरणको षड्यन्त्रयुक्त उद्देश्य रहेको स्पष्ट हुन आउने अभियानले जनाएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्ले भर्खरै बनाएको फौजदारी कानून २०७४ को दफा १५८ का उपदफा १, २, ३ र ४ मा भएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न विभिन्न चलखेल भइरहेको संयोजक आचार्यले बताउनुभयो । सोअनुसार लोभ, लालच र डर धम्कीका भरमा धर्म परिवर्तन गराउन बन्देज लगाइएको छ । धर्म परिवर्तन गराए पाँच वर्ष कारागार र रु पचास हजार जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।सो व्यवस्था हटाउन विभिन्न समूहले दबाब दिनु सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने काम भएको अभियानको ठहर छ ।
