काठमाण्डाै १९कार्तिक०७४ /सर्वोच्च अदालतले द्न्वद्वकालिन घटनामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको ८ वर्षपछि माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वसांसद् बालकृष्ण ढुंगेल मंगलबार ललितपुरबाट पक्राउ परे । काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाइले थमाएको थुनुवा पुर्जीमा बालकृष्णले १२ वर्षभन्दा बढी जेल बस्नुपर्ने उल्लेख छ ।
ढुंगेललाई सोही दिन (मंगलबारै) डिल्लीबजार सदरखोर कारागार लगियो । ढुंगेलमाथि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भुवन भनिने उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या आरोपमा सर्वोच्चले २०६६ सालमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर, ढुंगेल खुलेआम राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै आए पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन ।
मंगलबार एकाएक पक्राउ परेपछि उनको विषयले चर्चा पाइरहेको छ । यद्यपि ढुंगेललाई सर्वोच्चका तत्कालिन न्यायाधीशहरु तपबहादुर मगर र राजेन्द्रप्रताप कोइरालाको संयुक्त इजसाले सुनाएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसलामा गम्भीर त्रुटि फेला परेको छ । ढुंगेललाई सरकारी वकिलको दाबीअनुसार सर्वोच्चले कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी महलको १३ ९१० ९सर्वस्वसहित जन्मकैद० अनुसार कारबाही गर्न आदेश दिएको छ ।
फैसला गर्ने क्रममा घटना भएको हो कि होइन भन्ने पुष्टि गर्ने प्रयास गरिएको छ । त्यसमा उज्जनकुमारको शवको पोष्टमार्टम रिपोर्टले उनको हत्या भएकोपुष्टि गरेको जिकिर गरिएको छ । जबकि उज्जनकुमारको शव अहिलेसम्म फेला परेको छैन । उनकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले समेत आफ्ना भाईको शव समेत गायब पारिएको बताउँदै आएकी छन् ।
फैसलामा अर्को पनि गम्भीर त्रुटि फेला परेको छ । हत्या भएको भनिएका व्यक्ति भुवन भनिने उज्जनकुमार हुन् । तर, न्यायाधीशको फैसलामा भुवन भनिने उज्वलकुमार लेखिएको छ । ‘फैसलामा भनिएको छ, ‘पोष्टमार्टम रिपोर्टबाट मृतक भुवनकुमार भनिने उज्वलकुमारको ९उज्जन हुनुपर्नेमा० कर्तव्यबाट भएको भन्नेमा विवाद भएन ।’
अब के हुन्छ ?
‘अहिलेसम्म फेला नपरेको शवको अदालतले कसरी पोष्टमार्टम भयो भन्ने दाबी गरेको रु’, ढुंगेलका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता सशीतराज मैनालीले भने, ‘मारिएको भनिएको व्यक्ति उज्जन हो, तर फैसलामा भुवन भन्ने उज्वलकुमार लेखिएको छ ।’ मैनालीले अदालतको फैसला गम्भीर त्रुटिपूर्ण भएको बताए ।
मैनालीले ढुंगेलसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्न सकिने बताए । तर, त्यसका लागि बालकृष्ण ढुंगेलले पुनरावेदन दिनुपर्छ । पुनरावलोकनको म्याद १ सय दिनको हुन्छ । ‘फैसलामा गम्भीर त्रुटि भएकाले सच्याई पाउँ भनी ढुंगेलले निवेदन दिन सक्छन्’, उनले भने ।
पुनरावलोकनमा गए फैसला सच्याउन सर्वोच्च बाध्य हुने जिकिर उनले गरे । ‘सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न बाध्य हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘पुनरावलोकनको विकल्पै छैन ।’ पुनरावलकोनबाट ढुंगेल रिहा हुनेमा मैनालीले विश्वास व्यक्त गरे ।
एमाले पूर्वसांसद समेत रहेका अधिवक्ता रेवतीरमण भण्डारीले अदालतको फैसलालाई ‘तथ्यमा गम्भीर त्रुटि भएको फैसला’ भएको बताए । उनेल पनि फैसलाको पुनरावलकोन हुने बताए । ‘तथ्यमा गम्भीर त्रुटि भएको फैसला हो’, उनले भने, ‘त्यस्तोमा पुनरावलोकनमा जान पाइन्छ ।’ भण्डारीका अनुसार न्यायप्रशासन ऐन– २०७३ ले कानुनी व्यवस्थामा त्रुटि भएको वा तथ्यमा त्रुटि भएको विषयमा पुनरावलोकनमा जान पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
