काठमाण्डाे१७कार्तिक०७४/ काठमाडौं नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट निर्माण र सञ्चालनका विषयमा उद्योगीले गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरी सरकारसँग अबौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको पाइएको छ।ग्यास उद्योगीले सरकार र तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिसमक्ष गतल बिल प्रस्तुत गरी साढे पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षतिपूर्ति दाबी गरेका छन्।
उद्योगीले ग्यास आयातका लागि नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट भारतमा निर्माण गर्न लगाएका हुन् । नेपाल ग्यास उद्योग संघले तयार नै नभएको बुलेटको पनि राज्यसँग क्षतिपूर्ति माग गरी आपूर्ति ठप्प पार्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। नेपाल आयल निगम स्रोतका अनुसार हालसम्म दुईवटा बुलेट निर्माण भएर राजधानी आइपुगेका छन्।
एभरेस्ट ग्यास उद्योगका सञ्चालक शिव घिमिरेले गत मंसिर १६ गते ना ७ ख ९२७ र ना ७ ख ९२८ नम्बरका दुईवटा नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट नेपाल भित्र्याएका थिए। त्यसपछि हालसम्म नेपाली नम्बर प्लेटका कुनै पनि बुलेट ल्याइएको छैन। तर संघले चार सयको संख्यामा स्वदेशी नम्बर प्लेटका बुलेट तयार भएको भन्दै सरकारलाई गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ।
‘सञ्चालन प्रक्रियामा अवरोध आएर भारतमा अड्किएको भन्दै सरकार र संसदीय समितिको बैठकमा साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरियो’, तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले भने, ‘आन्तरिक रूपमा छानबिन गर्दा ग्यास व्यवसायीले बदमासी गरेर दुई/चारवटा नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटलाई चार सय भनेर सरकारबाट क्षतिपूर्ति माग गरेको फेला पर्यो।’
चार सयको संख्यामा बनेर थन्किएको भनेर व्यवसायीले माग्दै आएको क्षतिपूर्ति पूर्ण रूपमा राज्यसँग ठगी गर्ने नियत भएको विनाविभागीय मन्त्री मण्डलले बिहीबार भने। उनले भने, ‘मेरो जानकारीअनुसार हालसम्म तीन/चारवटा बुलेट मात्रै निर्माण भएका छन्।’
सरकारले बुलेटमा आत्मनिर्भर बनाउन गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दुईतिहाई भन्सार छुट दिएर नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालन गर्ने सुविधा दिएको थियो। उद्योगीले यो मौकाको फाइदा लिएर निगमबाट सात सय ७५ वटा नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट खरिद गर्न स्वीकृति लिएका थिए।
