काठमाडौं, ११ कार्तिक०७४ /नेपालले भारत र पाकिस्तान जस्तै धर्मपरिवर्तनलाई फौजदारी अपराध बनाएकोमा यहाँको क्रिस्चियन अल्पसंख्यकलाई अप्ठेरो परेको बताइएको छ ।
क्रिस्चियानिटी टुडेको अनलाइन संस्करणमा बुधवार केट शेलनटको बाईलाईनमा प्रकाशित समाचारमा क्रिस्चियन अल्पसंख्यकहरूकोे आस्थामा जोखिम परेको लेखिएको छ ।
समाचारको भावानुवाद यहाँ प्रस्तुत छ :
‘नेपाल सरकारले प्रतिगामी कदम चालेको छ किनकि यो कानूनले हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र हाम्रो धर्म वा विश्वासको स्वतन्त्रतामाथि कठोर नियन्त्रण गर्छ,’ क्रिस्चियन सोलिडारिटी वर्ल्डवाइडसँग कुरा गर्दै रिलिजियस लिबर्टी फोरमका अध्यक्ष टंक सुवेदीले बताए ।
सुवेदी एक पास्टर हुन् । पहिले हिन्दू अधिराज्यका रूपमा रहेको नेपालमा बस्ने अनुमानित तीन लाख ७५ हजार क्रिस्चियनमध्ये एक हुन् ।
गत अगस्ट महिनामा संसद्ले अपराध संहिता पारित गरेर सोमवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसमा हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा यसले धर्मान्तरण र ‘धार्मिक संवेदनालाई चोट पु–याउने’ कामलाई नियन्त्रण गर्छ । यसो हुँदा जनसंख्याको ८० प्रतिशतले मान्ने हिन्दू धर्मलाई थप संवैधानिक संरक्षण दिलाउँछ ।
एक नेपाली क्रिस्चियन साइटअनुसार, नयाँ कानूनको एक दफामा कसैले पनि धर्मान्तरणमा संलग्न हुन वा त्यसका लागि प्रोत्साहन गर्न हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
धर्मान्तरणमा संलग्न पाइएमा पाँच वर्षको कारावास सजाय र पचास हजार रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । विदेशीहरू धर्मपरिवर्तनमा संलग्न पाइएमा कारावास सजाय भोगेको सात दिनभित्र देशनिकाला गरिने उल्लेख छ ।
लामो समयसम्म हिन्दू अधिराज्यका रूपमा रहेको देशले धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेको एक दशकपछि अनि नयाँ संविधान घोषणा गरेको दुई वर्षपछि धार्मिक स्वतन्त्रतामा संशोधित फौजदारी नियन्त्रण लगाएको छ ।
संविधानको धारा २६ ले पनि धर्मपरिवर्तनलाई निषेध गरेको छ ।
धार्मिक स्वतन्त्रताका पैरवीकर्ताहरूले यो कानूनमार्फत अल्पसंख्यकमाथि भविष्यमा थप नियन्त्रण र विभेद हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
क्रिस्चियन सोलिडारिटी वर्ल्डवाइडका संस्थापक मर्भिन टमसले नेपाल सरकारलाई यो कानून खारेज गर्न अपील गरेका छन् ।
यो कानून लागू भएसँगै पाकिस्तानको धर्मअपमान कानूनभन्दा खराब स्थिति नेपालमा आउने एक क्याथोलिक मानवअधिकारवादीले लेखे । यसलाई गलत व्याख्या गरेर कसैमाथि झुटो आरोप लगाउनका लागि यसको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने उनको चिन्ता छ ।
यो कानूनले नेपाललाई पञ्चायती व्यवस्थातर्फ फर्काउने स्थिति रहन्छ । त्यतिखेर राज्यले अल्पसंख्यक धार्मिक समूहलाई दमन गर्थ्यो ।
हालैका वर्षमा कानूनी जोखिमहरू बढ्दै गएको भएपनि विगत एक दशकयता नेपालमा क्रिस्चियन जनसंख्या तीनगुणा बढेको छ र धर्मपरिवर्तन यसको प्रमुख कारण हो । लोकप्रिय लोकगायक राजु परियार सन् २०१५ मा क्रिस्चियन भएका थिए । यति हुँदाहुँदै पनि क्रिस्चियनहरू लगभग तीन करोड जनसंख्यामा जम्मा १.४ प्रतिशत छन् ।
अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले धर्मपरिवर्तनविरोध र धर्मअपमान कानूनलाई संसारभरि धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी सबभन्दा ठूलो चिन्ताको विषयका रूपमा लिएको छ ।
को हुन् टंक सुवेदी ?
नयाँ कानूनको विरोध गर्ने टंक सुवेदी ललितपुरको नक्खुस्थित फेमिली अफ गड चर्चका पास्टर हुन् । उनी नेपाल चर्च ड्टकम नामक क्रिस्चियन वेबसाइटमा लेखिरहन्छन् । सुवेदी रिलिजियस लिबर्टी फोरम नेपालका अध्यक्ष पनि हुन् ।
साभारः लोकान्तर
